पालघर-योगेश चांदेकर
रास्त भाव दुकानदारांकडून संघटनेच्या नावाखाली बेकायदेशीर वसुली?
प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे कानावर हात
पालघरः डहाणू तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानासाठीच्या धान्याला पाय फुटल्याचे प्रकरण ‘लक्षवेधी’ने उघडकीस आणल्यानंतर आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या तिघांच्या समितीने चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे डहाणू तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात नियमबाह्य नियुक्त्या आणि अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत. त्याबाबत प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी मात्र कानावर हात ठेवले आहेत.
‘लक्षवेधी’ने गोदामपाल आणि ट्रक चालक यांच्यातील गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केल्यानंतर प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सीमा महल्ले यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तिघांची समिती नियुक्त केली आहे. रास्त भाव दुकानदारांना एकीकडे कमी धान्य मिळत आहे. त्याबाबत रास्त भाव दुकानदारांच्या संघटनेने केलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. त्याचवेळी काही रास्त भाव दुकानदारांवर पुरवठा विभागाची विशेष मेहेरबानी आहे?. त्या माध्यमातून गैरव्यवहाराची साखळी चालविली जात आहे.
रास्त भाव दुकानदारामार्फत रास्त भाव दुकान संघटनेच्या नावाखाली प्रतिकार्ड वसुली?
एका रास्त भाव दुकानादारामार्फत गैरमार्गाने वसुली करून ती पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे?. दरम्यान रास्त भाव दुकानदारामार्फत रास्त भाव दुकान संघटनेच्या नावाखाली प्रतिशिधापत्रिका दरमहा दोन रुपये प्रमाणे अशी डहाणू तालुक्यातील २०७ रास्त भाव दुकानदारांकडून हे पैसे जमा करून नेमके कोणासाठी वापरले जातात आणि कोणापर्यंत पोचवले जातात या यंत्रणेत एक रास्त भाव दुकानदार सहभागी असून त्याच्यासाठी पुरवठा विभाग नियम धाब्यावर बसवीत असल्याचे समजते.
एकाच दुकानदाराला चार दुकाने
डहाणू तालुक्यातील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराला चार-चार दुकाने चालविण्यास देण्यात आली आहेत. त्यात एक स्वस्त धान्य दुकान महिला बचत गटाच्या नावावर असताना ते हाच दुकानदार चालवतो. पुरवठा विभागात एकाच दुकानदाराच्या तीन मुली वेगवेगळ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या मनमानीवर पुरवठा विभाग काम करतो.
पदवी वेगळी, नियुक्ती दुसऱ्या पदावर
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची पदवी किंवा पदविका असे कोणतेही प्रशिक्षण झाले नसताना रास्त भाव दुकानदाराच्या एका मुलीला पुरवठा विभागात आयटी शाखेचे काम दिले आहे. हे काम देताना तहसील कार्यालयाने जाहिरात दिली होती का, दिली असल्यास त्यासाठी किती अर्ज आले, नियुक्तीची कोणती पद्धत वापरण्यात आली असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्याचबरोबर याच रास्त भाव दुकानदाराच्या अन्य दोन मुलींनाही पुरवठा विभागात कसे सामावून घेण्यात आले, असा आणखी एक गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शहरी भागातील दुकान जोडले ग्रामीण भागाला
रास्त भाव दुकान देण्यासंबंधीचे काही नियम आहेत. त्याचबरोबर शहरी आणि ग्रामीण असे विभाग करण्यात आले आहेत; परंतु डहाणूमध्ये शहरी विभागात एकूण १७ दुकाने आहेत असे असताना १७ दुकानांमधून एका रास्त दुकानदारावर पुरवठा विभागाने विशेष मेहेरबानी करत यामध्ये शहरी भागातील मल्याणचे दुकान ग्रामीण भागातील आशागड या दुकानास जोडण्यात आले आणि याच दुकानदाराच्या तीनही मुलींना पुरवठा विभागात काम देण्याचे नियोजन काय? असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
दरम्यान शिधापत्रिकांसाठी आता ऑनलाइन अर्ज मागवले जातात. हे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पंधरा दिवस ते एक महिन्याच्या आत ते निकाली काढून शिधापत्रिका देणे बंधनकारक आहे; परंतु डहाणूच्या पुरवठा विभागात एका स्वस्त धान्य दुकानदाराच्या दोन मुली शिधापत्रिका देण्यासंबंधीचे काम पाहतात. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिधापत्रिका संबंधीचे प्रस्ताव प्रलंबित असून त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. रेशनकार्डाची ऑनलाइन प्रिंट जनरेट होत नाही, साईड बंद आहे, कार्डधारकांच्या एन्ट्री होत नाही असे कारण सांगितले जात असून त्यामुळे आदिवासी गोरबरीब जनतेला रेशनकार्ड मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
शिधापत्रिकांसाठीही पैसे?
प्रति शिधापत्रिका पन्नास ते शंभर रुपये वसूल केले जात असून. वास्तविक शिधापत्रिका मोफत देणे बंधनकारक असतांना तसेच ऑनलाइन पध्दतीने शिधापत्रिकेत नाव कमी करणे नाव दाखल करणे,योजना बदल करणे, तसेच रेशनकार्ड जिल्हा बाहय करणे या कामी शिक्का मारून देणे याकरिता बेकायदेशीरपणे ५० ते १०० रुपये पैसे वसूल केले जात असल्याचा सामान्यांचा अनुभव आहे. हे पैसे घेतांना कोणाच्या आदेशानुसार घेतले जात आहेत व घेतलेले हे पैसे कोणत्या चलनाद्वारे भरणा केले जातात,तसेच शासनाच्या कोणत्या खात्यात ते जमा केले जातात याची कोणती माहिती पुरवठा विभाग द्यायला तयार नाही. याबाबत प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सीमा महल्ले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तहसीलदारांची प्रतिक्रिया घ्या असे सांगून उत्तर द्यायचे टाळले आहे विशेष म्हणजे यातील काही प्रश्न हे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी संबंधीत असूनही त्यांनी मात्र त्याचे उत्तर दिले नाही.
