सततची अतिवृष्टी आणि पूर यासारख्या अस्मानी संकटामुळे राज्याच्या निम्म्या भागातील खरीप पिके मातीमोल झाली असताना बळीराजाला उभारी देण्यासाठी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दरबारी ओला दुष्काळ नावाची कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेत (मॅन्युअल) ओला दुष्काळाचा कुठेही उल्लेख नाही, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी बुधवारी दिली.
राज्यात विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात अतिवृष्टी होऊन त्याचा फटका जवळपास 70 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांना बसला आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर काढणीला आलेले पीक वाहून गेले. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक गावांना पुराच्या पाण्याचा वेढा पडल्याने शेकडो लोकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर परवा, मंगळवारी (23 सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुतांश मंत्र्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. याशिवाय विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही ओला दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या दफ्तरी ओला दुष्काळ नावाची संकल्पना नाही किंवा त्याची व्याख्या नाही. केंद्र सरकारच्या 2020 च्या दुष्काळ संहितेमध्ये ओला दुष्काळ असा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
दुष्कळ किंवा दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्याचा संबंध हा अवर्षणाशी आहे. राज्यात अवर्षणप्रवण परिस्थिती निर्मण झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जातो. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना, नागरिकांना आठ प्रकारच्या विविध सवलती दिल्या जातात. यापूर्वी 2023 मध्ये राज्याच्या काही भागात अवर्षणप्रवण स्थिती जाहीर करण्यात आली होती. तर 2018 मध्ये चाराटंचाई घोषित करून चारा डेपो उघडण्यात आले होते, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
एका दिवसात 65 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास किंवा खंड न पडता सलग पाच दिवस 10 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी जाहीर केली जाते. अतिवृष्टीत शासन निर्णयानुसार सरकारकडून मदत केली जाते. परंतु, दुष्काळ म्हणून लागू असणाऱ्या सवलती दिल्या जात नाहीत, याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
