एससी, एसटी प्रवर्गातही आरक्षणासाठी क्रिमी लेअर लागू होणार? केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिली महत्त्वाची माहिती

देशात आरक्षणाच्या मुद्यावरून चर्चा-वादविवाद सुरू असताना दुसरीकडे अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रवर्गाला आरक्षणासाठी क्रिमी लेअर लावण्याची मागणी करण्यात येते. याच मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

एससी, एसटी आरक्षणासाठी क्रिमीलेअर लागू करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशात सध्या ओबीसी प्रवर्गासाठी क्रिमी लेअर लागू आहे.

आरक्षण व्यवस्थेतून क्रिमी लेयर गटाला वगळण्याची आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिक न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारला स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला.

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) लागू असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेत ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू केले जाऊ शकत नाही, अशी अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक विशेष प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली बाजू मांडली.
केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे घटनात्मक चौकटीत बसणारे नाहीत. या याचिकेद्वारे राज्यघटनेने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत नाही. याचिकाकर्त्यांनी क्रिमी लेयरबाबत दिलेले संदर्भ हे बहुधा इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांशी (EWS) संबंधित असलेल्या सामान्य निरीक्षणांवर आधारित असावेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले.

रमाशंकर प्रजापती, अ‍ॅडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिका कायद्याच्या कसोट्यांवर अजिबात टिकणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे या सर्व याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात, अशी थेट विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे एससी आणि एसटी समाजातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चाललेल्या वादाला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.