नागपूर: कुर्ला येथील महानंदा नगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सत्य माहिती लपवून विकासकाने बनावट आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाले आहे. एवढा मोठा भ्रष्टाचार होऊनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. शासनाने या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि विकासकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केली. त्यांच्या या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.
यावेळी सभागृहात बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुषंगाने कुंभारे नावाच्या अधिकाऱ्याची त्रिसदसिय समिती स्थापन केली होती आणि 40 मुद्यांबाबत अभिप्राय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरनाकडून मागविण्यात आला होता. परंतु चौकशी समितीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरनाने दिलेल्या 40 मुद्द्यांच्या अभिप्रायात गंभीर मुद्द्यांची सत्य माहिती लपवून दिशाभूल करणारे खुलासे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विभागाकडून देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षस्थळी बांधकाम नियमबाह्य, निकृष्ट दर्जाचे बांधले यात चौकशी समितीलाही तथ्य आढळले आहे. या संदर्भातील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये बनावट व बोगस अहवालाबाबत झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या सहकार विभागामार्फत सहकार आयुक्तांच्या आदेशान्वये चौकशी होऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोगस गोष्टी केल्याचे सिद्ध झाले असल्याचेही दरेकर यांनी सांगितले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या प्रकल्पाच्या एलओआयच्या 8 क्रमांक 42 मध्ये प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी, पूर्णत्वासाठी बनावट व बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचवेळेस प्रकल्पाचा एलओआय रद्द करण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात विकासकाविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तर दुसरीकडे महापालिका विभागाने बांधकामाची पाहणी केल्यावर पिण्याची भूमिगत टाकी ही संडासाच्या चेंबर पाईपलाईनपासून दीड मीटर अंतर सोडून बांधली नसल्याचे 26 डिसेंबर 2018 च्या पत्राद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. म्हणजे येथे अटी शर्थीचे उल्लंघन झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच या प्रकल्पाचे 9 फेब्रुवारी 2005-07 रोजी मुंबई मंडळ म्हाडाच्या संबंधित विभागातर्फे पारीत केलेलं परिशिष्ट 2 हे बोगस व बनावट असल्याचे दक्षता अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु कुठलीही कारवाई झालेली नाही. शासनाची करोडो रुपयांची जागा गिळणकृत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या प्रकल्पाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि विकासकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करून त्याला प्रकल्पातून निष्कासित करण्यात यावे, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, याची चौकशी झाली आहे. चौकशीत 40 मुद्दे स्ट्रक्चरल होते. त्याची चौकशी झाली. त्यानंतर परिशिष्ट 2 संदर्भात जे होते त्याची चौकशी समितीच्या अखत्यारित नव्हती. म्हणून या समितीने त्या संदर्भात शिफारस केली आहे. परिशिष्ट 2 मध्ये गडबड आहे का? किंवा अपात्र लोकांना पात्र केले आहे का? चुकीच्या लोकांना पात्र ठेवले आहे का? अशा प्रकारचे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका महिन्यात ही चौकशी केली जाईल. आयआयटी पवईने तेथे पाहणी केली होती. बरेच मुद्दे त्यांच्या निष्कर्षात आहेत. विकासकाला कामे थांबविण्याची नोटीस दिली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पुनर्विकासात मृतांची नावे
काही पुनर्विकासात मृतांची नावे टाकण्यात आली आहेत, याकडेही यावेळी बोलताना आ. दरेकर यांनी फडणवीसांचे लक्ष वेधले. त्यावर फडणवीसांनी उत्तर देताना म्हटले की, मृत झाले आहेत त्यांच्या आत्म्याची माफी मागतो व ती नावे यादीतून काढली जातील. तसेच हा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
