पालघर-योगेश चांदेकर
‘उलगुलान‘च्या घोषणांनी दणाणला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परीसर
पालघर: धनगर आणि बंजारा या दोन्ही समाजांना भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण असताना आता ते आदिवासींच्या आरक्षणात घुसू पाहत आहे. त्यांची ही घुसखोरी कदापिही सहन करणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या जन आक्रोश विशाल मोर्चात देण्यात आला. सर्वपक्षीय आदिवासी नेते या मोर्चात सहभागी झाले होते.
बिरसा मुंडा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरजोरात घोषणा देत हा मोर्चा आला. बंजारा व धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करू नये, आदिवासी ते बिगर आदिवासी जमीन हस्तांतरणास विरोध, बोगस आदिवासींना मिळालेले अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र त्वरीत रद्द करावे, ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, जिल्हा परिषेदेच्या सभागृहाला काळूराम काका धोदडे यांचे नाव देण्यात यावे, या मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
पारंपरिक वाद्यांचा गजर
आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या विशाल मोर्चात जिल्हाभरातील हजारो आदिवासी बांधवांनी सहभाग नोंदवला पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणि घोषणांच्या रणभेरीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. ‘बंजारा-धनगर हटाओ, आदिवासी आरक्षण बचाओ’, ‘हम हमारा हक मांगते, किसीसे भीख नहीं मांगते’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे’, ‘बिरसा मुंडा करे ऊलगुलान – ऊलगुलान’ अशा घोषणांनी वातावरण भारावून गेले होते.
आंदोलनात भरला सांस्कृतिक रंग
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात बंजारा आणि धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या हालचालींचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. हे पाऊल संविधानविरोधी असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर आघात करणारे आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले. या मोर्चात विविध आदिवासी संघटना तसेच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आदिवासी युवकांनी पारंपरिक पोशाखात आणि झेंड्यांसह मोर्चात सहभाग घेतला. काही संघटनांनी सांस्कृतिक नृत्य आणि घोषणांद्वारे आंदोलनाला सांस्कृतिक रंग भरला.
हे नेते होते उपस्थित
यावेळी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, माजी खासदार बळीराम जाधव, वैदही वाढाण, जगदीश धोडी, रमेश सवरा, सचिन शिंगडा, सुधीर नम, ॲड. विराज गडग, संतोष बुकले, दत्ता सांबरे, अशोक शिंगाडा, प्रसाद पऱ्हाड, प्रतिभा गुरोडा, डॉ. सुनील पऱ्हाड, दत्ताराम करबट, किर्ती वरठा, ॲड. मीना धोदडे, डॉ. विश्वास वळवी, वसंत भसरा, मधूबाई धोडी, रमेश सवरा, सुरेश रिंजड, भरत वायडा, अशोक ठाकरे, नंदकुमार लिलका, नीता काटकर, नितीन बोंबाडे, श्यामसुंदर चौधरी, अभिजित देसक,अशोक भोईर, पांडुरंग बेलकर,भास्कर दळवी, दिनकर वाढाण,परशुराम सावरा, प्रकाश पाटकर, निलेश कासट आदी उपस्थित होते.
कोट
‘आरक्षण हा आमचा संविधानात दिलेला हक्क आहे. बंजारा आणि धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीत समा वेशाची मागणी ही पूर्णपणे असंवीधानिक आहे. आमच्या आरक्षणावर कुणाचाही डाका चालणार नाही. सरकारने या घुसखोरीच्या हालचालींना तात्काळ आळा घालावा. आदिवासी समाजाचा संघर्ष केवळ आरक्षणापुरता नाही, तर आपली ओळख, संस्कृती आणि अस्तित्व यासाठी आहे. संविधानाचा सन्मान करा, आदिवासींचा अधिकार राखा’ हेच या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आ. विलास तरे, अध्यक्ष, आदिवासी बचाव कृती समिती
