महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. खरंतर सरकारी नोकरी हा अनेकांचा आकर्षणाचा विषय आहे. कारण की या नोकरदार मंडळींना वेगवेगळ्या गोष्टींचा लाभ मिळतो.
महागाई भत्ता, गरभाडे भत्ता असे वेगवेगळ्या प्रकारचे भत्ते कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे संदर्भातील एक महत्त्वाचा शासन निर्णय आज आपण पाहणार आहोत. हा GR ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आहे.
ग्राम विकास विभागाने सप्टेंबर 2019 मध्ये याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा GR जारी केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने यापूर्वी दिनांक 25 एप्रिल 1988 तसेच 05 फेब्रुवारी 1990 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांनुसार, घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्त मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असणे आवश्यक असल्याची अट घातलेली होती. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट स्पष्ट नव्हती आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान विविध अडचणी निर्माण होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर ग्राम विकास विभागाने दिनांक 05 जुलै 2008 व 03 नोव्हेंबर 2008 रोजी काही शासन परिपत्रके निर्गमित केली होती. ही परिपत्रके वित्त विभागाच्या दिनांक 05 फेब्रुवारी 1990 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींशी विसंगत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो, असे मत पुढे आले. या संदर्भात काही प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत घरभाडे भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते.
या सर्व बाबींचा विचार करून वित्त विभागाने दिनांक 07 ऑक्टोबर 2016 रोजी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. या सुधारित शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी “कामाच्या ठिकाणी राहणे आवश्यक” ही अट रद्द करण्यात आली. परिणामी, ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
तथापि, ग्राम विकास विभागाच्या 09 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपातळीवर कार्यरत ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, शिक्षक, मुख्याध्यापक आदी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबत संबंधित ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक करण्यात आला आहे. म्हणजेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अदा करण्यासाठी ग्रामसभेने अधिकृत ठराव मंजूर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
एकूणच या शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या HRA संदर्भातील संभ्रम दूर झाला असून, नियमबद्ध पद्धतीने घरभाडे भत्ता देण्याचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
