सर्वोच्च न्यायालयाने आज पोलीस कारवाई आणि अटकेशी संबंधीत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना थेट अटक करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
अटक करण्यापूर्वी आरोपीला नोटीस देणे अनिवार्य असेल, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. हा निर्णय सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध CBI या प्रकरणात देण्यात आला आहे. न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावला.
अटक हा अपवाद, नियम नाही- सुप्रीम कोर्ट
निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटक करणे हा पोलिसांचा अधिकार आहे, मात्र ती कोणतीही रूटीन किंवा बंधनकारक प्रक्रिया नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 35(3) नुसार, 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत आरोपीला प्रथम नोटीस देऊन चौकशीत हजर राहण्यास सांगणे आवश्यक आहे.
चौकशीसाठी अटक करता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, केवळ चौकशीसाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक करता येणार नाही. अटक करण्यासाठी पोलिसांकडे ठोस आणि लेखी कारणे असणे आवश्यक आहे. जर आरोपी सहकार्य करत असेल आणि कोठडीशिवाय तपास शक्य असेल, तर अटक टाळली पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आधी नोटीस, शेवटचा पर्याय म्हणून अटक
कोर्टाने अटक प्रक्रियेबाबत ठाम भूमिका मांडली आहे. आधी नोटीस द्यावी लागणार, आरोपीने सहकार्य न केल्यासच शेवटचा पर्याय म्हणून अटक केली जावी. अटकेचा अधिकार हा पोलिसांच्या सोयीसाठी नसून कठोर कायदेशीर गरज म्हणून वापरला गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कधी होऊ शकते अटक?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, आरोपी तपासात सहकार्य करत नसेल, पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता असेल किंवा फरार होण्याची शक्यता असेल, अशा परिस्थितीतच अटक योग्य ठरू शकते. नोटीसनंतर अटक ही अपवादात्मक बाब असून तिचा वापर अत्यंत विचारपूर्वक केला गेला पाहिजे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा
या निर्णयाचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. आता 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत विनाकारण अटक होणार नाही. आधी नोटीस मिळेल, अटक करायची असल्यास पोलिसांना मजबूत कारणे द्यावी लागतील. हा निर्णय पोलिसी कारवाईत पारदर्शकता आणणारा आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा मानला जात आहे.
