राज्यातील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक आणि जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी या जमिनींचा उपयोग मर्यादित होता, त्यामुळे अनेक विकासकामे प्रलंबित राहायची.
गायरान जमिनींसाठी नवीन नियम काय असणार?
नवीन सुधारणांमुळे महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी या जमिनींवर विविध प्रकारची बंधने आणि आरक्षणे असल्यामुळे त्या प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी वापरणे कठीण होत होते. आता सुधारित कायद्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या जमिनी सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याची परवानगी मिळणार आहे.
सरकारच्या मते, शहरांमध्ये शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक सुविधा केंद्रे, उद्याने, क्रीडांगणे तसेच इतर समाजोपयोगी प्रकल्पांसाठी जागेची कमतरता भासत होती. त्यामुळे गायरान जमिनींचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
किती जमिनीवरील आरक्षण उठवले?
या विधेयकानुसार राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमिनीवरील आरक्षण हटवण्यात आले आहे. त्यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ७,७०० हेक्टर जमीन, नगर परिषद क्षेत्रातील सुमारे ३,००० हेक्टर जमीन आणि नगरपालिका क्षेत्रातील जवळपास ४,००० हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे एकूण हजारो हेक्टर जमीन आता विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या जमिनींचे मालकी हक्क राज्य सरकारकडेच राहणार आहेत. मात्र सरकारच्या परवानगीने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या जमिनी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वापरता येतील.
शहरांच्या विकासाला गती
सरकारच्या मते, वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध जमिनींचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. गायरान जमिनी विकासकामांसाठी उपलब्ध झाल्यास शहरांच्या विकासाला मोठी गती मिळू शकते.
महापालिका आणि नगरपालिकांना शाळा, रुग्णालये, जलसंधारण प्रकल्प, रस्ते, क्रीडांगणे, सार्वजनिक बागा आणि इतर मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी या जमिनीचा उपयोग करता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
व्यावसायिक वापराला बंदी
सरकारने या जमिनींच्या वापरासंदर्भात काही स्पष्ट अटी देखील घातल्या आहेत. या गायरान जमिनींचा वापर केवळ सार्वजनिक आणि समाजोपयोगी कामांसाठीच करता येईल. कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी या जमिनीचा वापर करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे शहरांच्या विकासासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होणार असली तरी सार्वजनिक हित जपले जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा
गेल्या काही वर्षांपासून अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांनी गायरान जमिनी सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
