केंद्र सरकारचा एलपीजी पुरवठ्याबाबत नवीन नियम, अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी होताच मोठा निर्णय, आधी कुणाला मिळणार गॅस?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीनंतर लगेचच केंद्र सरकारने एलपीजी (LPG) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशभरात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने गॅस पुरवठा वितरणाबाबत एक नवीन धोरण तयार केले आहे.

सरकारने औषधनिर्माण क्षेत्रापासून ते पोलाद निर्मितीपर्यंतच्या विविध उद्योगांना दिलासा दिला आहे. औद्योगिक क्षेत्राला एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणात (Bulk) पुरवठा करण्यासाठी नवीन नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यांना उपलब्ध असलेल्या, सिलिंडरमध्ये भरलेल्या आणि बिगर-घरगुती वापराच्या एलपीजी पुरवठ्यापैकी ७० टक्के वाटा यापूर्वीच वाटप करण्यात आला आहे. या वाटपामध्ये आणखी १० टक्के अतिरिक्त कोटा अशा राज्यांना दिला जाईल, जी राज्ये PNG संदर्भात विशिष्ट सुधारणांची अंमलबजावणी करतील; दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जी राज्ये आपली PNG पायाभूत सुविधा विस्तारतील, त्यांना गॅसचा मोठा वाटा मिळेल.

पुरवठा एलपीजीच्या ७०% वापरापुरता मर्यादित

औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, रंग, युरेनियम व जड पाणी उत्पादन, पोलाद, बियाणे, धातू, सिरॅमिक्स, फाउंड्री, फोर्जिंग आणि काच निर्मिती यांसारख्या विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात एलपीजी पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उद्योगांना, मार्च २०२६ पूर्वी नोंदवल्या गेलेल्या त्यांच्या एलपीजी वापराच्या पातळीच्या ७० टक्क्यांइतका पुरवठा केला जाईल.

कोणाला प्राधान्य मिळेल?

पण संपूर्ण क्षेत्रासाठी दररोज ०.२ TMT (हजार मेट्रिक टन) अशी एकूण कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एलपीजी वाटपासाठी अशा कारखान्यांना प्राधान्य दिले जाईल, जिथे एलपीजीला पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर करणे शक्य नाही. याव्यतिरिक्त, उद्योगांनी तेल विपणन कंपन्याकडे नोंदणी करणे आणि CGD (शहर गॅस वितरण) कंपन्यांकडे PNG जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तरीही ज्या प्रकरणांमध्ये एलपीजी हा उत्पादन प्रक्रियेचा एक अविभाज्य घटक आहे आणि ज्याची जागा नैसर्गिक वायू घेऊ शकत नाही अशा ठिकाणी PNG जोडणीसाठी अर्ज करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना तीन महत्त्वपूर्ण उपाययोजना हाती घेण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्य सरकारांना कोणते निर्देश ?

नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, २०२६’ (Natural Gas and Petroleum Products Distribution Order, 2026) सर्व संबंधित सरकारी विभागांपर्यंत पोहोचवला जाईल, याची खात्री करावी. दुसरे-सुधारणांशी निगडित असलेल्या १० टक्के अतिरिक्त एलपीजी वाटपाचा लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी.तसेच संकुचित बायोगॅस (CBG) संदर्भातील राज्यस्तरीय धोरण त्वरित अधिसूचित करण्यात यावे.