खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर भरती प्रक्रियाही होणार ऑनलाईन, संस्थापकांची मनमानीला लगाम

अनुदानित शाळांतील भरती आता ऑनलाइन

पवित्र पोर्टलद्वारे प्रक्रिया होणार

संस्थापकांची मनमानी थांबणार

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होत असते. त्याचप्रकारे आता बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक भरतीही पवित्र पोर्टलमधूनच होणार आहे.

आता राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती सुद्धा पवित्र पोर्टलमधूनच होणार आहे. त्यामुळे संस्थापकांची मनमानी थांबणार आहे.

तर अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. अल्पसंख्याक शाळांमधील पद भरतीवर शासनाचे नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव संचालक कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान राज्यातील अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती आतापर्यंत संस्थापकांच्या मर्जीप्रमाणे होत असायची. अनेक खासगी संस्थांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेकजणाना नोकरी देण्यात येत होती. आता मात्र त्यावर लगाम लागणार आहे.

राज्य शासनाने बिगर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या पद भरतीवर नियंत्रण आणले, पण अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील भरतीवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. त्या संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमावलीदेखील आहे. राज्य शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती पारदर्शकपणे व्हावी. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही त्यासंदर्भातील माहिती असावी, यासाठी पवित्र पोर्टलच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार आहे.

त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवरही शासनाचे नियंत्रण राहील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती आता पवित्र पोर्टलमधून होईल.

याशिवाय अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवर शासनाचे नियंत्रण राहावे, यादृष्टीनेदेखील शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. आता सेवकसंचात जेवढी पदे मंजूर, त्यापेक्षा एकही पद जास्त भरता येणार नाही, अशी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळात वाढ

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानच्या कार्पेट क्षेत्रफळात वाढ करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारनं बुधवारी घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी जे निवासस्थान दिले जाते, त्याच्या कार्पेट क्षेत्रफळात वाढ करण्यात आली आहे. १०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत यात वाढ करण्यात आली आहे.