राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ३ मोठे निर्णय, CM देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा…

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या जागा वाटपावरून एकनाथ शिंदे भाजपवर नाराज होते, त्याचमुळे त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते तीन मोठे निर्णय?

१) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ मधील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता.

२) रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँके व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय. महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून मिळणार प्रत्येकी ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. राज्यातील रस्ते सुधारणा व विकासाला आणखी गती मिळणार.

३) हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, मुंबई. श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, मुंबई व थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई यांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश होणार.

राज्य सरकारचा ग्रामीण भागाचा विकासावर भर देण्यासाठी मोठा निर्णय

-राज्य सरकार ग्रामविकास खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणाऱ्या विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यात येणार

-ग्रामविकास खात्यासाठी ४ हजार २२९ कोटी रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी १ हजार दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

-राज्यातील ३ हजार ५०० किमी रस्त्यांची कामे करण्यात येणार यात राज्य सरकारचा १९२९ कोटी रुपयांचा हिस्सा

-सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत १ हजार दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज २ टप्प्यात घेण्यात येणार

-एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्व्हेसमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार