पिण्यायोग्य पाणी हा मूलभूत अधिकार, टँकर पुरवणे उपकार नव्हे; मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं

पिण्यायोग्य पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली तरीही मेळघाट परिसरातील नागरिकांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ”

अशा शब्दांत सोमवारी (ता.२२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. त्यासंदर्भात तुम्ही कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत माहिती मंगळवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

मेळघाट परिसरात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, गरोदर किंवा स्तनदा मातांचे मृत्यू आणि तेथे भेडसावणाऱ्या अन्य समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.

पाऊस लांबल्याने विदर्भात उन्हाचा तडाखा वाढला असून, मेळघाट परिसरात स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला दिली.

टँकर पुरवणे म्हणजे उपकार नव्हे !

मेळघाटात पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अनेक गावात टँकरने पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले; मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा पुरवठा अनियमित असल्याचे नमूद केले. “टँकरने पाणीपुरवठा करून सरकार उपकार करत नाही. स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ते उपलब्ध करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हा प्रश्न मेळघाटपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्य पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहे,” असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.