बोगस बियाणे-खत विक्रेत्यांवर मकोका? पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत घडलं काय? बळीराजाची फसवणूक थांबणार?

राज्यात सर्वदूर मान्सून सक्रिय झाला आहे. मान्सूनने राज्य व्यापले आहे. दमदार पावसाने शेती मशागतीला आणि पेरणीला वेग आला आहे.

दोन दिवसांच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी बि-बियाणे, खते आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी दुकानांकडे मोर्चा वळवला आहे. पण त्याचवेळी बोगस बि-बियाणे, खतांच्या विक्रीचाही धोका आहे. सरकारने अनेकदा कारवाई करून, सक्त नियम करूनही बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते. तर काही ठिकाणी बि-बियाणे विक्रेत्यांवर कृषी विभागाकडून डोळे झाक होत असल्याची ओरड शेतकऱ्यांमधून होते. त्यातच बोगस बियाणे-खत विक्रेत्यांवर ‘मकोका’ लावा अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी विधानसभेत केली आहे.

या टोळ्यांवर मकोकाच लावा

या पावसाळी अधिवेशनात उमरगा-लोहारा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी शेतकरी प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले.बोगस बियाणे आणि खतांची निर्मिती व विक्री करणाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत, अशा टोळ्यांवर ‘मकोका’सारखा कठोर कायदा लागू करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत केली. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना कोणतीही दया न दाखवता कठोर शिक्षा व्हावी, तसेच बोगस बियाणे व खतांचा काळाबाजार कायमचा बंद करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशीही त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. आता सरकार त्यांच्या या मागणीवर यासंबंधी कठोर निर्णय घेते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

HTBT बियाण्यांवर कृषी विभागाचे लक्ष

या खरीप हंगामात बळीराजाची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभाग सक्रिय झाला आहे. बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार आणि अनधिकृत एचटीबीटी- तणनाशक सहनशील बियाणांविरुद्ध कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहे. एचटीबीटी कापूस बियाणांच्या छुप्या विक्रीवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. केंद्र सरकारच्या जीईएससी समितीची मान्यता नसलेली बियाणे ही जमिनीची सुपिकता नष्ट करतात आणि पर्यावरणाला घातक असल्याचे मानले जाते. आशा बियाणांचा साठा आढळल्यास संबंधितांविरोधात आता पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.