पेट्रोल, डिझेल, जेट इंधनावरील ‘विंडफॉल टॅक्स’ आजपासून बदलला! पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार की कमी होणार?

नवीन आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 1 जुलै 2026 पासून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर लागणाऱ्या विंडफॉल टॅक्समध्ये सुधारणा केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी पेट्रोलवरील टॅक्स वाढवण्यात आला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता डिझेल आणि विमानांच्या इंधनावरील करात लक्षणीय कपात करून तेल कंपन्यांना दिलासा दिला आहे.

हे नवीन सुधारित दर आजपासूनच लागू झाले आहेत.

असा झाला विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर लागणारे विशेष अतिरिक्त निर्यात शुल्क (SAED) खालीलप्रमाणे बदलले आहे.

पेट्रोल
जुना टॅक्स- 1.50 रुपये
नवीन टॅक्स- 4 रुपये

डिझेल
जुना टॅक्स – 14 रुपये
नवीन टॅक्स – 8.50 रुपये

जेट इंधन

जुना टॅक्स – 12.50 रुपये
नवीन टॅक्स – 7.59 रुपये

शेजारील देशांना मिळणाऱ्या सवलतींचा विस्तार

वित्त मंत्रालयाने या अधिसूचनेत आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांद्वारे भारताच्या शेजारील देश म्हणजेच नेपाळ, भूटान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांना केल्या जाणाऱ्या इंधन निर्यातीवर आधीच करातून सवलत देण्यात आली होती. आता या सवलतीचा परीघ वाढवून यामध्ये मॉरिशस आणि मालदीव या देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

सामान्य जनतेसाठी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?

विंडफॉल टॅक्समधील या बदलाची बातमी समोर आल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती कमी होणार का? तर पेट्रोल डिझेलच्या दरावर याचा थेट कोणताही परिणाम होणार नाही. हा टॅक्स इंडियन ऑईल (IOC), एचपी (HPCL) किंवा भारत पेट्रोलियम (BPCL) सारख्या कंपन्या जे तेल परदेशात निर्यात करतात, त्यांच्यासाठी आहे. इंधनाच्या आयातीवर (Import) हा कर लावला जात नाही. त्यामुळे भारतातील सामान्य वाहनधारकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर जैसे थे राहतील.

बदलाचे मुख्य कारण

मार्च 2026 मध्ये पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महागले होते. भारतीय कंपन्यांनी देशात तेल विकण्याऐवजी परदेशात निर्यात करून अवास्तव नफा कमवू नये आणि देशात इंधनाचा तुटवडा भासू नये, म्हणून सरकारने हा कर लावला आहे. पेट्रोलवर टॅक्स वाढवण्याचा उद्देश हाच आहे की कंपन्यांनी देशात पेट्रोलचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा.