महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यात लागू; कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर राज्यात धर्मांतर-विरोधी कायदा – ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) आता राज्यात लागू झाला आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा कायदा 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्याच तारखेपासून तो अंमलात आला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार “आता राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.”

सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद

हा कायदा विधिमंडळाने मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केला होता आणि त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल व नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. हा कायदा बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करतो. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे, तर पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते. धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना देणे यात अनिवार्य करण्यात आले आहे; तसेच धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि इतर नातेवाईक यांना तक्रार करण्याचा अधिकारही यात देण्यात आला आहे. विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र शिवसेना (यूबीटी) ने त्याला पाठिंबा दिला होता.

किमान 12 राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतर-विरोधी कायदा अस्तित्वात

काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभेत असा युक्तिवाद केला होता की, हा कायदा घटनाबाह्य असून तो गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. समाजवादी पक्षाचे म्हणणे होते की, हा कायदा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणला गेला आहे. विरोधकांची अशी मागणी होती की हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले जावे. या कायद्याचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, बळजबरीने किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हा याचा उद्देश आहे; स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांना लक्ष्य करणे हा याचा उद्देश नाही. मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या किमान 12 राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतर-विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. तसेच झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानमध्येही असे कायदे आहेत.