जीआर आला! मराठा समाजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, आरक्षणाबाबत तातडीने उचललं पाऊल; नेमका आदेश काय?

मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील हे मागील 18 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणामुळे मनोज जरांगे यांची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत आहे.

त्यातच जरांगे पाटील हे मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. मुंबईच्या दिशेने जात असतानाच फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या निर्णयाने आरक्षणाचा मराठा समाजाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. फडणवीस सरकारच्या निर्णय मराठा समाजासाठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, फडणवीस सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रशासकीय इमारतीतील ऊर्जा विभागाचं कार्यालय संदीप शिंदे समितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासंदर्भातील कामकाज नव्या प्रशासकीय इमारतीतून चालणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या अर्जदारांना कुणबी नोंदी शोधणे सोपे जाणार आहे.

सरकारचा नवा जीआर जशाच तसा

नवीन प्रशासन भवन इमारतीच्या 12 व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजू येथील ऊर्जा विभागाला वाटप करण्यात आलेली 964.44 चौ. फुट (प्रत्यक्षात 775 चौ. फुट) जागा आता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती व मराठा आरक्षण कक्षास वाटप करण्यात येत आहे. या इमारतीच्या 12 व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजू येथील राज्य निवडणूक आयोग (रोखशाखा) यांना वाटप केलेली पंरतू ताबा न घेतलेली 400 चौ. फुट इतकी ऊर्जा विभागास वाटप करण्यात येत आहे. तसेच या जागेच्या बाजूस गृह विभागाच्या ताब्यातील 1103 चौ. फुट इतक्या जागेपैकी या विभागाच्या अभिलेखावरुन 845.59 चौ. फुट जागा गृह विभागाची असल्याने 846 चौ. फुट इतकी जागा गृह विभागाच्या ताब्यात ठेवून उर्वरित 257 चौ. फुट इतकी जागा ऊर्जा विभागास वाटप करण्यात येत आहे. यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती व मराठा आरक्षण कक्ष यांचे कामकाजाचा कालावधी संपल्यानंतर सदर जागेचा ताबा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे राहील.