UPI Charges: ना टॅक्स, ना सेस… युपीआय पेमेंट्सबाबत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं; ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही भार पडणार नाही

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि डिजिटल विश्वात एक मोठी अफवा वेगाने पसरत होती की, गुगल पे, फोनपे, पेटीएम यांसारख्या यूपीआय पेमेंट्सवर सरकारकडून अतिरिक्त चार्ज किंवा कर लावला जात आहे.

चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत प्रत्येक लहान-मोठ्या व्यवहारासाठी यूपीआयचा वापर करणारे सर्वसामान्य नागरिक या खोट्या बातम्यांमुळे धास्तावले होते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर आता देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडत सर्व अफवांना पूर्णपणे पूर्णविराम दिला.

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यूपीआय (UPI) ट्रान्झॅक्शनवर ग्राहकांकडून किंवा सामान्यांकडून एकही रुपया अतिरिक्त घेतला जाणार नाही. हा कोणताही कर किंवा सेस नाही, त्यामुळे याचा कोणताही आर्थिक भार देशातील सामान्य जनतेवर पडणार नाही. विरोधकांकडून या मुद्द्यावर केवळ संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण तयार केले जात असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

एमडीआर (MDR) म्हणजे नेमके काय?

हा संपूर्ण वाद मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर या संकल्पनेभोवती फिरत आहे. एमडीआर हा प्रामुख्याने बँक आणि पेमेंट ॲप्ससारख्या सेवा पुरवठादारांदरम्यान ठरवला जाणारा एक चार्ज असतो, ज्याचा उद्देश डिजिटल पेमेंट सिस्टीम अधिक मजबूत आणि सुरळीत चालवणे हा असतो. हा सरकारचा कोणताही कर नसल्यामुळे यातून गोळा होणारा पैसा सरकाराच्या तिजोरीत जमा होत नाही. हा थेट ऑपरेटर आणि व्यापारी यांच्यामधील अंतर्गत विषय आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या शुल्काचा बोजा ग्राहकांच्या खिशावर टाकला जाणार नाही.

कोणावर लागू होणार चार्ज?

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने नुकतेच एक नवीन एमडीआर फ्रेमवर्क आणले आहे. या नियमानुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व लहान व्यवहार पूर्णपणे मोफत असणार आहेत, ज्यावर ग्राहकांना किंवा दुकानदारांना कोणताही चार्ज द्यावा लागणार नाही. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांवर म्हणजेच ग्राहकाने दुकानदाराला पैसे दिल्यास 0.4 टक्के एमडीआर लागू शकतो, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये ठरवण्यात आली.

विशेष म्हणजे, आपल्या देशात होणाऱ्या एकूण पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांपैकी तब्बल 96 टक्के व्यवहार हे दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे असतात. त्यामुळे देशातील बहुतांश जनता आणि लहान दुकानदार या नव्या नियमाच्या कक्षेतून पूर्णपणे बाहेर आहेत. त्यामुळे भविष्यातही तुमचा युपीआयचा वापर पूर्णपणे मोफत आणि सुरक्षित राहणार असून, कोणत्याही अफवांना न घाबरता तुम्ही निश्चिंतपणे डिजिटल पेमेंटचा वापर करु शकता.