सर्वसामान्यांची सरकारी कार्यालयातील धावपळ संपणार, ५ प्रमुख नियमांत बदल; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच नागरिकांना शासकीय सेवांचा जलदगतीने पुरवठा करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये ‘प्रक्रिया पुनर्रचना’ (process re-engineering) अंतर्गत पाच महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करण्यासाठी एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे.

ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याचा त्रास दूर होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने ‘प्रक्रिया पुनर्रचना’मध्ये पाच सुधारणा केल्या आहेत. सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याची गरज दूर करणे, फाईल मंजुरीमधील प्रशासकीय टप्पे कमी करणे आणि शासकीय सेवांचा जलदगतीने पुरवठा करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

ऑनलाइन पडताळणी

राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागात ऑनलाइन पडताळणी (Online Verification) आणि डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली (Digital Validation System) सुरु केली जाणार आहे. या प्रक्रियेतून विद्यमान सरकारी डेटाबेस आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांची माहिती थेट स्वयंचलितपणे मिळवून अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

कागदपत्रे देणे

ऑनलाइन प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर नागरिकांना प्रत्यक्ष कागदपत्रे देण्यासाठीही सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. नागरिकांकडून प्रत्यक्ष कागदपत्रे मागवण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आणण्यासाठी डिजीलॉकर आणि एपीआय इंटरऑपरेबिलिटीचा वापर केला जाणार आहे.

निर्णय प्रक्रियेत तीन स्तर

कामातील दिरंगाई टाळण्यासाठी कोणतीही फाईल किंवा निर्णय जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांपुरता मर्यादित केल्या जातील. म्हणजेच प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केल्या जातील, जेणेकरून कोणतीही फाईल विनाकारण अडकून राहणार नाही.

अर्ज प्रकियेतील वेळेत घट

‘राइट टू सर्विसेस’ ( सेवा अधिकार) कायद्यांतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल.

मुख्य सचिवांकडून देखरेख

संपूर्ण परिवर्तन आणि डिजिटल कार्यप्रवाहाची देखरेख मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय जीपीआर मंजुरी समितीद्वारे केली जाईल. तर शासकीय पोर्टलमध्ये आवश्यक बदल लागू करण्याची आणि प्राधान्याने डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य आयटी एजन्सी, महा-आयटी, कडे सोपवण्यात आली आहे.