शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना खूशखबर दिली आहे. या शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर असलेली स्थगिती रद्द करण्यात आली असून यापूर्वीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आला आहे.
सरकारने तीन संवर्गातील शिक्षकेत्तर पदभरतीस मान्यता दिली आहे.
शिक्षकेत्तर पदभरतीस मान्यतेचा जीआर शिक्षण विभागाने मंगळवारी जारी केला. त्यानुसार कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गातील पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही पदे सरळसेवेने भरण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी शासनाने काही अटी घातल्या आहेत.
संस्था व्यवस्थापनाने सरळसेवेने पदभरतीस मान्यता मिळण्यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ता. ७ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केल्याप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सुधारित आकृतिबंधाच्या अनुषंगाने व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, समावेशनाच्या अटी व शर्ती इत्यादीबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे याची खातरजमा संस्थांना करावी लागेल.
दुसऱ्या टप्प्यात संचमान्यतेनुसार त्या-त्या संवर्गाची मंजूर पदे, कार्यरत पदे व रिक्त पदे यांची संख्या निश्चित करावी लागणार आहे. त्यानंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रथमतः पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबवावा लागेल. यासाठी नियमित नियुक्तीने कार्यरत पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यास पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिक्त पदे भरण्यासाठी पदोन्नतीच्या मार्गाने पात्र उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तसेच उपलब्ध होऊन त्यास पदोन्नती देण्यात आल्यानंतरही पदे शिल्लक राहत असल्यास अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा. पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्ती या मार्गाचा अवलंब केल्यानंतरही कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील पदे रिक्त राहत असल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार असल्याचे जीआर मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg