राज्यातील स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार!

राज्यातील जुन्या व धोकादायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिक सुकर होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये येणारे मुद्रांक शुल्क, एफएसआय आणि टीडीआरसंबंधीचे अडथळे दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मंत्रालयात यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.त्यात सदर निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील अनेक जुन्या व धोकादायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करताना विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः गृहनिर्माण संस्थांनी कंत्राटदार अथवा डेव्हलपमेंट मॅनेजरसोबत करार केल्यानंतर महसूल विभागाकडून अवाजवी मुद्रांक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग निवडणाऱ्या सोसायट्यांवर नाहक आर्थिक बोजा पडत होता.

तसेच शासनाचे धोरण असतानाही संबंधित तरतुदींचा युडीसीपीआरमध्ये समावेश नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ५० टक्के सवलतीच्या दरात एफएसआय आणि टीडीआर मिळवताना अडचणी निर्माण होत होत्या. या सर्व गंभीर मुद्द्यांवर मंत्रालयातील बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आमदार संजय केळकर यांनी स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींची सविस्तर माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासमोर मांडली. या मागण्यांची दखल घेत बावनकुळे यांनी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

शासनाचा संबंधित जीआर युडीसीपीआरमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले. तसेच महसूल विभागाशी संबंधित स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रलंबित मागण्यांवर विनाविलंब निर्णय घेऊन स्पष्टता निर्माण करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

या बैठकीस स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, ठाण्याचे बांधकाम व्यावसायिक व स्वयंपुनर्विकास अभ्यासक विद्याधर वैशंपायन, फेडरेशनचे अध्यक्ष नगरसेवक सीताराम राणे, ॲड. अलकेश कदम, महसूल विभागाचे संयुक्त सचिव सत्यनारायण बजाज, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी तसेच नगरविकास व गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.