लढ्याचा मार्ग, आदिवासींचा आवाज

पालघर-योगेश चांदेकर

महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात काही व्यक्तिमत्त्वं अशी असतात, की त्यांची ओळख एखाद्या पदानं, पक्षानं किंवा निवडणुकीतील विजय-पराभवानं पूर्ण होत नाही. त्यांचं आयुष्यच एका संघर्षाचं प्रतीक बनतं. विवेक पंडित हे अशाच व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक. आदिवासींचे हक्क, वेठबिगारीची प्रथा, जमीन आणि जंगलावरील अधिकार, श्रमिकांचे प्रश्न आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांसाठी आयुष्यभर लढणारे विवेक भाऊ पंडित म्हणजे केवळ माजी आमदार नव्हेत; तर ते महाराष्ट्रातील श्रमजीवी, वंचित आणि आदिवासी समाजाच्या लढवय्या परंपरेतील एक महत्त्वाचं नाव आहे. त्यांनी स्थापन केलेली श्रमजीवी संघटना ही केवळ संघटना नसून हजारो उपेक्षितांच्या जगण्यात बदल घडवून आणणारी चळवळ ठरली. विवेक भाऊ पंडित यांचा आज वाढदिवस. त्यानिमित्त त्यांना शुभेच्छा!

स्वातंत्र्यानंतर भारतानं लोकशाही स्वीकारली, संविधानानं समानतेची हमी दिली, सामाजिक न्यायाचं तत्त्व अंगीकारले; पण देशातील सर्वांत दुर्बल घटकांपर्यंत या आश्वासनांचे प्रत्यक्ष फायदे पोहोचले का, हा प्रश्न आजही कायम आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील वास्तव पाहिलं, की विकासाच्या गगनभेदी घोषणा आणि जमिनीवरील स्थिती यांच्यातील दरी स्पष्ट दिसते. जंगलात राहणारा आदिवासी जंगलाचा मालक नव्हता. स्वतःच्या जमिनीवर काम करणारा माणूस जमीनदाराच्या कर्जाच्या साखळीत अडकलेला होता. श्रम करणाऱ्याला श्रमाचं मोल नव्हतं. या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांमध्ये विवेक पंडित यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. त्यांच्या कार्याचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी सामाजिक प्रश्नांकडं केवळ सहानुभूतीनं पाहिलं नाही, तर संघर्षाच्या राजकारणातून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. गरीब, आदिवासी आणि वेठबिगारांच्या दुःखावर भाषणं करणं सोपं असतं; पण त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन राहणं, त्यांच्या अडचणी समजून घेणं, अन्याय करणाऱ्या व्यवस्थेशी संघर्ष करणं आणि प्रसंगी प्रशासनाशी दोन हात करणं, ही वेगळीच वाट असते. पंडित यांनी हीच वाट निवडली. त्यामुळं त्यांचं नेतृत्व हे कार्यालयीन किंवा व्यासपीठावरील नेतृत्व न राहता प्रत्यक्ष संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व ठरलं. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि आदिवासी पट्ट्यात वेठबिगारी ही स्वातंत्र्यानंतरही दीर्घकाळ वास्तव होती. कर्जाच्या मोबदल्यात संपूर्ण कुटुंबांचं श्रम गहाण पडत होतं. पिढ्यानपिढ्या काम करूनही कर्ज संपत नव्हतं. मालक बदलत, ठिकाण बदलत; पण गुलामगिरीचं स्वरूप कायम राहत असे. कायद्याच्या पुस्तकात वेठबिगारी बेकायदेशीर असली, तरी प्रत्यक्ष जीवनात ती अनेक रूपांनी टिकून होती. या प्रश्नाला केवळ वैयक्तिक अत्याचार म्हणून न पाहता सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या अन्यायाशी जोडण्याचं काम विवेक पंडित आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलं. वेठबिगारांची मुक्तता म्हणजे फक्त एखाद्या व्यक्तीला मालकाच्या ताब्यातून सोडविणं नव्हे, तर त्याला पुन्हा उभं राहण्यासाठी जमीन, रोजगार, निवारा, ओळख आणि सन्मान मिळवून देणं आवश्यक आहे. ही भूमिका श्रमजीवी संघटनेच्या कामातून स्पष्ट झाली. या संघर्षामुळं समाजातील मोठ्या वर्गाला पहिल्यांदा आपल्या हक्कांची जाणीव झाली. अन्याय सहन करणं हे नशीब नसतं, व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठविणं हा अधिकार आहे. ही भावना अनेक आदिवासी आणि श्रमिकांच्या मनात निर्माण झाली. हीच कोणत्याही सामाजिक चळवळीची खरी सुरुवात असते.

विवेक भाऊ पंडित यांच्या नावाशी सर्वाधिक घट्टपणे जोडलेली ओळख म्हणजे श्रमजीवी संघटना. संघटनेनं केवळ एका प्रश्नापुरतं काम मर्यादित ठेवलं नाही. आदिवासींचे हक्क, जमीन, जंगल, रोजगार, वेठबिगारी, महिला प्रश्न, शिक्षण आणि प्रशासनाकडून होणारी उपेक्षा अशा विविध प्रश्नांवर संघटनेनं सातत्यानं लढे उभारले. आजच्या काळात अनेक संस्था सामाजिक कार्य करतात; मात्र चळवळ आणि सेवा यांमध्ये मूलभूत फरक आहे. सेवा माणसाला मदत करते; पण चळवळ त्याला स्वतःच्या अधिकारासाठी उभं राहण्याची ताकद देते. पंडित यांच्या कार्याची हीच खरी ताकद म्हणावी लागेल. त्यांनी वंचितांना केवळ मदतीचे लाभार्थी म्हणून पाहिले नाही, तर हक्कांसाठी लढणारे नागरिक म्हणून उभं करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासींच्या प्रश्नांकडं अनेकदा दयेच्या भावनेतून पाहिलं जातं. त्यांच्या गरिबीची छायाचित्रं काढली जातात, त्यांच्या वस्त्यांवर विकास योजनांच्या घोषणा होतात; पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज कितपत पोहोचतो, हा प्रश्न वेगळाच आहे. त्यांनी या दृष्टिकोनाला आव्हान दिलं. आदिवासी हा विकासाचा विषय नाही, तर विकासाच्या निर्णयांमध्ये भागीदार असला पाहिजे, ही लोकशाहीची खरी भूमिका आहे. आदिवासी समाजाचा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही. त्याच्या जीवनाचा, संस्कृतीचा आणि अस्तित्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे जमीन आणि जंगल. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली जमीन गेली, जंगलांवरील पारंपरिक अधिकार कमी झाले आणि विस्थापन वाढलं, की आदिवासी समाजाचे सामाजिक जगच उध्वस्त होते. विवेक पंडित यांच्या संघर्षात जमीन हा केवळ मालमत्तेचा प्रश्न नव्हता, तर तो अस्तित्वाचा प्रश्न होता. जमिनीपासून वंचित झालेला आदिवासी शहरांकडं स्थलांतरित होतो. असंघटित क्षेत्रातील मजूर बनतो आणि पुन्हा शोषणाच्या नव्या चक्रात अडकतो. त्यामुळं जमीन, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा या प्रश्नांकडं एकत्रितपणे पाहणं आवश्यक आहे. आजही महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी भागांत वनहक्क, जमीन नोंदी, अतिक्रमण, पुनर्वसन आणि रोजगार हे प्रश्न गंभीर आहेत. अशा वेळी पंडित यांच्या चळवळीची भूमिका अधिक महत्त्वाची वाटते. कारण शासनाच्या योजना कागदावर असणं आणि त्यांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणं, या दोन गोष्टींमध्ये मोठा फरक आहे. या दरीतच सामाजिक चळवळींची गरज निर्माण होते. विवेक पंडित यांनी आमदार म्हणूनही काम केलं; मात्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वेगळेपण हे की राजकीय पद मिळाल्यानंतर त्यांचा संघर्ष संपला नाही. अनेकदा सामाजिक चळवळीतून पुढं आलेली व्यक्ती सत्तेच्या केंद्रात गेल्यानंतर आंदोलनापासून दूर जातं. पद, प्रतिष्ठा आणि राजकीय गणितं संघर्षाची धार बोथट करतात. पंडित यांच्या बाबतीत मात्र त्यांची मूलभूत ओळख चळवळीच्या नेत्याचीच राहिली.

लोकशाहीत रस्त्यावरचा संघर्ष आणि विधानसभेतील प्रतिनिधित्व हे परस्परविरोधी नाहीत. उलट, एका बाजूला जनतेचे प्रश्न उभे राहिले आणि दुसऱ्या बाजूला ते धोरणात्मक पातळीवर मांडले गेले, तर लोकशाही अधिक सक्षम होते. विवेक पंडित यांच्या राजकीय प्रवासातून हा धडा महत्त्वाचा ठरतो. आज राजकारणात प्रतिमांचं महत्त्व वाढलं आहे. ‘सोशल मीडिया’वरील उपस्थिती, मोठे प्रचार, निवडणूक व्यवस्थापन आणि संसाधनांची ताकद यांवर राजकीय यश ठरते; मात्र प्रत्यक्ष लोकांच्या प्रश्नांसाठी वर्षानुवर्षे उभं राहून निर्माण होणारं नेतृत्व वेगळ्या मातीचं असतं. पंडित यांचं नेतृत्व या दुसऱ्या प्रकारात मोडतं. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जीवनाकडं अनेकदा रोमँटिक दृष्टीनं पाहिलं जातं; पण संघर्षाची किंमत मोठी असते. प्रशासनाशी संघर्ष, सत्ताधाऱ्यांचा विरोध, आर्थिक अडचणी, कार्यकर्त्यांवरील दबाव, खटले आणि राजकीय एकाकीपणा या साऱ्यांना सामोरं जावं लागतं. आदिवासी आणि वेठबिगारांसारख्या समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांसाठी लढताना ही किंमत अधिक असते, कारण या वर्गाकडं पैसा, राजकीय प्रभाव किंवा माध्यमांची मोठी ताकद नसते. पंडित यांच्या कार्याचं मूल्यांकन करताना ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यांच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू असा समाज होता, ज्याचा आवाज मुख्य प्रवाहातील राजकारणात सहज ऐकू येत नाही. ज्यांच्याकडं मताधिकार आहे; पण प्रभाव नाही. ज्यांच्याकडं अधिकार आहेत; पण त्यांचा वापर करण्यासाठी साधनं नाहीत; अशा लोकांना संघटित करण्याचं काम त्यांनी केलं. आज महाराष्ट्र झपाट्यानं बदलत आहे. मोठे महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, शहरं, बंदरं आणि पायाभूत प्रकल्प यांमुळं विकासाचा नवा नकाशा तयार होत आहे; परंतु विकासाच्या या नकाशात आदिवासी आणि श्रमजीवी समाजाचं स्थान काय आहे, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. जमीन संपादनाचा मोबदला मिळाला म्हणजे न्याय झाला का? पुनर्वसनाची वसाहत मिळाली म्हणजे जीवन पुन्हा पूर्ववत झालं का? जंगलातील पारंपरिक हक्क कागदोपत्री मान्य झालं म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली का? रोजगाराच्या आश्वासनांनी विस्थापितांच्या भवितव्याची हमी मिळते का? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विवेक भाऊ पंडित यांच्या चळवळीचा वारसा महत्त्वाचा ठरतो. विकासाला विरोध करणं आणि विकासाच्या प्रक्रियेत न्यायाची मागणी करणं यांमध्ये फरक आहे. श्रमजीवी आणि आदिवासी समाजाला विकासाच्या विरोधात उभं करण्याऐवजी त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत समान हक्काचं स्थान मिळवून देणं, ही अधिक व्यापक आणि लोकशाही भूमिका आहे.

विकासाची किंमत नेहमी गरीबांनीच का द्यायची? जंगल वाचविण्याची जबाबदारी आदिवासींवर; पण जंगलातील संसाधनांचा लाभ इतरांना का? श्रम करणाऱ्याला उपजीविकेची हमी का नाही? असे प्रश्न पंडित यांच्या कार्यातून सातत्यानं समोर आले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाकडं केवळ गौरवगाथा म्हणून पाहणं योग्य ठरणार नाही. एखाद्या नेत्याचा खरा सन्मान म्हणजे त्याच्या विचारांची आणि संघर्षाची गरज संपविणे नव्हे, तर त्यातून पुढच्या पिढीला नवं नेतृत्व देणं. आज श्रमजीवी चळवळीसमोरही बदलत्या काळाची आव्हानं आहेत. नव्या पिढीतील आदिवासी युवकांचं शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, डिजिटल दरी, हवामान बदल आणि संसाधनांवरील वाढता दबाव ही नवी आव्हानं आहेत. संघटनांच्या पारंपरिक पद्धतींना नव्या माध्यमांची जोड देण्याची गरज आहे. महिलांच्या नेतृत्वाला अधिक व्यापक स्थान देणं, युवकांना चळवळीशी जोडणं आणि न्यायालयीन तसंच धोरणात्मक लढ्यांना मजबूत करणं, ही काळाची गरज आहे. पंडित यांचं योगदान याच अर्थानं एका काळापुरतं मर्यादित नाही. त्यांनी उभारलेल्या प्रश्नांना आजही उत्तर शोधावं लागत आहे. वेठबिगारीचं स्वरूप बदलले असेल; पण श्रमशोषण संपलेलं नाही. जमीन हस्तांतरणाच्या पद्धती बदलल्या असतील; पण विस्थापनाचा प्रश्न कायम आहे. योजनांची संख्या वाढली असेल; पण शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचण्याची हमी निर्माण झालेली नाही. त्यांची खरी ओळख ही लढवय्या नेता, आदिवासींचा आवाज आणि श्रमजीवींच्या हक्कांसाठी आयुष्य समर्पित करणारा कार्यकर्ता अशीच आहे. श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी उपेक्षित समाजाला केवळ आधार दिला नाही, तर संघर्षाची भाषा दिली. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही, तर ती प्रश्न विचारणाऱ्या, अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या आणि सत्तेला उत्तरदायी धरणाऱ्या चळवळींमुळं मजबूत होते.विवेक पंडित यांचं आयुष्य हे याच लोकशाही मूल्याचं प्रतीक आहे. त्यांनी दाखवून दिलं, की समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकासाठी लढणं ही दानधर्माची भूमिका नाही, तर संविधानिक न्यायासाठीची बांधिलकी आहे. आदिवासींच्या वस्तीतून, श्रमिकांच्या घामातून, अन्यायाविरुद्धच्या आंदोलनातून आणि अधिकारासाठीच्या लढ्यातून घडलेलं पंडित यांचं नेतृत्व ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासाची महत्त्वपूर्ण संपत्ती आहे. त्यांचा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीचा इतिहास नाही, तर तो हजारो वंचितांच्या आत्मसन्मानाचा इतिहास आहे.