निवडणूक आयोगात विजय मिळाला, पण न्यायालयात नाही’; अजित पवार गटाविरुद्ध सुप्रिया सुळे आक्रमक

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाच्या नावाने शरद पवार व अजित पवार गटांमध्ये सुरू असलेला वाद अद्याप संपलेला नाही. या विषयावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ही लढाई कोणा व्यक्तीविरुद्ध नसून पक्षाच्या संघटनात्मक अस्तित्वासाठी आणि प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा वैयक्तिक नसल्याचे सांगितले. शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक आहेत आणि ते कालही होते, आजही आहेत व भविष्यातही राहतील, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

पक्षाच्या मालकीचा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आणि आयोगाने अजित पवार गटाच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, हा निर्णय अंतिम नसल्याचे सांगत शरद पवार गटाने न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आहे. पक्षाच्या घटनेनुसार केवळ आमदार किंवा खासदारांची संख्याच महत्त्वाची नसून पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि संघटना कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे, यालाही महत्त्व असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी दावा केला.
या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. आतापर्यंत आठ सुनावण्या झाल्या असून शरद पवार प्रत्येक सुनावणीला हजर राहिले आहेत, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. मात्र, पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप मिळालेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
अजित पवार गटाविरुद्धच्या न्यायालयीन लढाईचा मूळ उद्देश पक्ष पुन्हा शरद पवारांकडे आणणे हाच आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. पक्ष आणि संघटना ही कोणाचीही खाजगी मालमत्ता नसते, असे सांगत पक्षाच्या भविष्याचा निर्णय संघटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच व्हायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, शरद पवारांना पक्षातून चुकीच्या पद्धतीने काढून घेण्यात आले आणि त्यांच्यावर अन्याय झाला. निर्णय नियम आणि कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवेत; मनमानी पद्धतीने पक्षाचा निर्णय घेता येणार नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
ही लढाई केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव किंवा चिन्हासाठी नाही, तर देशातील घटनात्मक आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाकडे वैयक्तिक संघर्षापेक्षा संस्थात्मक प्रक्रियेचा प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे, असा त्यांचा दावा आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी निवडणूक आयोगात विजय मिळवला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना यश मिळेलच असे नाही, असा विश्वास सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला. “निवडणूक आयोगात चुकीच्या पद्धतीने जिंकले असतील, पण कोर्टात जिंकू शकत नाहीत,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या गटाचा आत्मविश्वास दाखवला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फोडाफोडीनंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनेवरील वर्चस्व यावरून सुरू असलेला संघर्ष आता न्यायालयीन टप्प्यात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि त्यानंतर येणारा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे या कायदेशीर लढाईला पुन्हा राजकीय वेग प्राप्त झाला असून, शरद पवार गटाला न्यायालयातून न्याय मिळेल का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.