तळागाळातील संपर्कातून ग्रामीण परिवर्तनाचा ध्यास: जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष पंकज कोरे यांचा विशेष प्रवास

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर जिल्ह्याचा विकास हा केवळ शहरांच्या विकासापुरता मर्यादित ठेवून चालणारा विषय नाही. मुंबई महानगराच्या जवळ असूनही जिल्ह्याच्या मोठ्या भूभागात आदिवासी पाडे, दुर्गम ग्रामीण वस्त्या आणि विस्तीर्ण किनारपट्टी आहे. एका बाजूला औद्योगिकीकरण, पर्यटन आणि शहरीकरणाचा वेग आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणारा ग्रामीण समाज आहे. अशा विरोधाभासी परिस्थितीत ग्रामीण विकासाला राजकीय प्राधान्य देणारे नेतृत्व अधिक महत्त्वाचे ठरते. या संदर्भात डहाणू तालुक्यातील वाणगाव परिसरातील पंकज कोरे यांच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीकडे पाहता, तळागाळाशी संपर्क आणि ग्रामीण प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा ही त्यांच्या कार्याची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणून समोर येतात. आज त्यांचा वाढदिवस. त्यानिमित्त त्यांना शुभेच्छा!

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर पंकज कोरे यांनी ग्रामीण भागातील प्रश्नांना प्रशासकीय व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न केला. वनई जिल्हा परिषद गटातून निवडून जिल्हा परिषदेत प्रवेश करण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास हा केवळ पदापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास नाही, तर ग्रामीण भागातील जनसामान्य, आदिवासी समाज आणि तरुणांशी संपर्क निर्माण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहता येते. ग्रामीण विकास म्हटले, की सर्वप्रथम रस्ते, पाणी, वीज आणि इमारती या बाबी डोळ्यांसमोर येतात; मात्र प्रत्यक्षात ग्रामीण विकासाचा आवाका त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. चांगला रस्ता असला, तरी गावातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसेल, आरोग्य सुविधा वेळेवर मिळत नसतील किंवा तरुणांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागत असेल, तर त्या विकासाला पूर्णत्व आले असे म्हणता येणार नाही. वाणगाव आणि डहाणू तालुक्यातील ग्रामीण तसेच आदिवासी भागाच्या संदर्भात ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांपासून दूर असलेल्या वस्त्यांना प्रशासनाशी जोडणे, त्यांच्या प्रश्नांना योग्य विभागापर्यंत पोहोचविणे आणि योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे यासाठी स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कोरे यांच्या कार्याचा उल्लेख करताना रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जाते. हीच ग्रामीण नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे. आज ग्रामीण भागातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे तरुणांना गावातच संधी उपलब्ध करून देणे. शिक्षण घेतलेली तरुण पिढी रोजगारासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर किंवा अन्य शहरांकडे वळत असेल, तर गावातील सामाजिक आणि आर्थिक रचना हळूहळू बदलते. त्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी तरुणाई असली पाहिजे. कोरे यांनी ग्रामीण भागात तरुणांचे नेटवर्क उभे करण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणाच्या पारंपरिक चौकटीत पाहता हे काम साधे वाटू शकते; परंतु प्रत्यक्षात तरुणांना सामाजिक कामाशी जोडणे, त्यांच्यामध्ये नेतृत्वाची भावना निर्माण करणे आणि स्थानिक प्रश्नांवर त्यांचा सहभाग वाढविणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. उद्याचे नेतृत्व तयार करण्यासाठी आजच्या तरुणांमध्ये सामाजिक बांधिलकी निर्माण करावी लागते. राजकारणाचा अर्थ केवळ निवडणुकीच्या काळातील संपर्क असा राहिला, तर त्याची सामाजिक उपयुक्तता कमी होते; मात्र युवकांना संघटित करून त्यांना गावातील प्रश्न सोडविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी केले, तर राजकीय नेतृत्व सामाजिक भांडवल निर्माण करू शकते.

पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाची चर्चा करताना आदिवासी समाजाचा प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवावा लागतो. पाड्यांपर्यंत रस्ते पोहोचविणे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, शाळांपर्यंत मुलांचा नियमित प्रवेश सुनिश्चित करणे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही मूलभूत कामे आहेत. प्रशासनाची यंत्रणा कागदावर उपलब्ध असली, तरी दुर्गम भागातील नागरिकांना तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील मदतीची गरज असते. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी हा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरतो. या भूमिकेतून सातत्याने प्रश्न मांडणे, अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा करणे आणि कामांची अंमलबजावणी तपासणे ही जबाबदारी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची असते. या संदर्भात पालघर जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांविरोधात करण्यात आलेली कारवाई हा अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचा विषय ठरतो. शासनाची मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू असल्याचे आढळल्यानंतर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अशा शाळांविरोधात कारवाई केली. संबंधित संस्थाचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाईही करण्यात आली होती. त्यासाठी कोरे यांनी खंबीर भूमिका घेतली. या कारवाईकडे केवळ प्रशासकीय कारवाई म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्न थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. पालक आपल्या मुलाला शाळेत पाठविताना त्या संस्थेकडे आवश्यक मान्यता आहे का, शिक्षक पात्र आहेत का, शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता काय आहे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी अधिकृत आहेत का, याचा सखोल विचार करणे अपेक्षित असते; परंतु अनेकदा आकर्षक नाव, इंग्रजी माध्यमाचे आमिष किंवा जवळच्या परिसरातील सुविधा यामुळे पालक अशा संस्थांकडे वळतात. नंतर शाळा बेकायदा असल्याचे समोर आल्यास सर्वांत मोठी अडचण विद्यार्थ्यांची होते. शिक्षण हा व्यवसाय असू शकतो; पण तो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा परवाना असू शकत नाही. शाळेला मान्यता नसेल, आवश्यक निकष पूर्ण होत नसतील किंवा प्रशासनाने ती बंद करण्याचे आदेश दिले असतील, तर अशा संस्थांनी शिक्षण सुरू ठेवणे गंभीर बाब आहे. बेकायदा शाळांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असली, तरी पालकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. प्रत्येक तालुक्यात आणि गावात मान्यताप्राप्त शाळांची अद्ययावत यादी सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. पालकांना शाळेची मान्यता, माध्यम, वर्गांची परवानगी, शिक्षकांची उपलब्धता आणि अन्य आवश्यक बाबी तपासता आल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.

एखाद्या नेत्याने एखाद्या प्रशासकीय कारवाईचे समर्थन केले, म्हणून त्याचे कार्य पूर्ण होत नाही. उलट अशा प्रश्नांमध्ये राजकीय नेतृत्वाची खरी परीक्षा होते. शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर प्रशासनाला स्वायत्तपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करण्यासाठी आवश्यक पाठबळ देणे, पालकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देणे हे मोठे आव्हान आहे. कोरे यांच्या राजकीय वाटचालीकडे या व्यापक संदर्भात पाहिले, तर ग्रामीण प्रश्नांशी त्यांचा असलेला संपर्क हा महत्त्वाचा ठरतो. जिल्हा परिषदेसारख्या संस्थेची ताकदच मुळात ग्रामीण विकासात आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा आणि विविध कल्याणकारी योजनांवर काम केले जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषद नेतृत्वाने केवळ विकासकामांचे उद्‌घाटन करण्यापेक्षा त्यांचा दर्जा, सातत्य आणि नागरिकांना होणारा प्रत्यक्ष फायदा याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण विकासाच्या राजकारणात एक मोठी समस्या म्हणजे घोषणांची रेलचेल आणि अंमलबजावणीतील संथपणा. एखादा रस्ता मंजूर झाला, पाणी योजना मंजूर झाली किंवा शाळेसाठी निधी मिळाला म्हणजे काम पूर्ण झाले असे होत नाही. प्रत्यक्षात नागरिकांच्या जीवनात काय बदल झाला, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. वाणगाव आणि डहाणू परिसराच्या विकासासाठीही हीच कसोटी लागू होते. किती रस्ते झाले यापेक्षा किती पाडे वर्षभर वाहतुकीने जोडले गेले? किती गावांना सुरक्षित पाणी मिळाले? किती विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले? किती तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या? किती रुग्णांना वेळेवर आरोग्यसेवा मिळाली? या प्रश्नांची उत्तरे विकासाचे खरे चित्र दाखवतील. पालघरच्या ग्रामीण भागाचा विकास करताना पारंपरिक विकासाच्या चौकटीबरोबरच नव्या संधींचाही विचार करावा लागेल. शेती, मत्स्यव्यवसाय, फळबागा, प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन, कौशल्य विकास, लघुउद्योग आणि स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे यावर भर दिला पाहिजे. तरुणांना केवळ नोकरी शोधणारे बनविण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक बनविण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. राजकारणाने या सर्वांना जोडण्याची भूमिका निभावली पाहिजे. शेवटी कोणत्याही ग्रामीण विकासाचे मोजमाप शिक्षणाच्या गुणवत्तेशिवाय पूर्ण होत नाही. रस्ते आणि पाणी आवश्यक आहेत; पण शिक्षणामुळे पुढची पिढी सक्षम होते, म्हणूनच बेकायदा शाळांविरोधातील कारवाई ही एका प्रशासकीय विभागाची बाब न मानता ग्रामीण विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून पाहायला हवी.
शासनमान्य शाळा, पात्र शिक्षक, सुरक्षित इमारती, आवश्यक शैक्षणिक साधने आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या बाबी ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा हक्क आहेत. गरीब किंवा ग्रामीण कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या गुणवत्तेत तडजोड करावी लागू नये. शहरातील मुलाला ज्या संधी मिळतात, त्याच संधी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलांनाही मिळाल्या पाहिजेत. कोरे यांचा राजकीय आणि सामाजिक प्रवास तळागाळाशी जोडलेला असल्याचे त्यांच्या कार्याच्या वर्णनातून स्पष्ट होते. जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपदासारखी जबाबदारी सांभाळल्यानंतर त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग भविष्यातील ग्रामीण विकासाच्या मोठ्या आराखड्यासाठी होणे अपेक्षित आहे. बेकायदा शाळांविरोधातील कारवाईसारख्या विषयांमध्ये प्रशासनाच्या भूमिकेला पाठबळ देतानाच पालकांमध्ये जागृती, विद्यार्थ्यांचे संरक्षण आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता यासाठीही राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण कारवाई करून एखादी शाळा बंद करणे ही समस्येची एक बाजू आहे. त्या विद्यार्थ्याला चांगल्या शाळेत पोहोचविणे ही दुसरी आणि अधिक महत्त्वाची बाजू आहे. पालघरच्या ग्रामीण विकासाला आता तुकड्या-तुकड्यांच्या कामांपेक्षा एकात्मिक दृष्टिकोनाची गरज आहे. रस्ता, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उद्योग यांना एकमेकांपासून वेगळे करून पाहता येणार नाही. ग्रामीण भागात रस्ता गेला तर बाजारपेठ जवळ येते. बाजारपेठ आली तर उद्योगाला संधी मिळते. उद्योग आला तर रोजगार निर्माण होतो. रोजगार निर्माण झाला तर स्थलांतर कमी होते आणि शिक्षण व कौशल्याची जोड मिळाली तर पुढची पिढी अधिक सक्षम होते, म्हणूनच ग्रामीण विकासाचा खरा अर्थ केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या कामांमध्ये नसून माणसाच्या जीवनमानात बदल घडवून आणण्यात आहे. कोरे यांच्यासारख्या स्थानिक नेतृत्वापुढील पुढचे आव्हान याच ठिकाणी आहे. तळागाळातील संपर्काचे रूपांतर दीर्घकालीन विकासाच्या धोरणात करणे, तरुणांना स्थानिक संधी उपलब्ध करून देणे, आदिवासी आणि दुर्गम भागांपर्यंत विकास पोहोचविणे आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पालघरच्या ग्रामीण भागाचा विकास हा कोणत्याही एका नेत्याचा कार्यक्रम नसून संपूर्ण समाजाचा संकल्प असायला हवा. राजकीय नेतृत्वाने दिशा द्यावी, प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांनी प्रश्न विचारत सहभागी व्हावे. बेकायदा शाळांविरोधातील कारवाई असो किंवा रस्ते-पाणी-आरोग्याचे प्रश्न असोत; शेवटच्या माणसापर्यंत शासन पोहोचले, तरच विकासाला अर्थ प्राप्त होईल. कोरे यांच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीतील तळागाळाशी असलेला संपर्क आणि ग्रामीण प्रश्नांचा पाठपुरावा ही त्यांची जमेची बाजू आहे. आता या अनुभवाला दूरदृष्टी, ठोस विकास आराखडा आणि परिणामकारक अंमलबजावणीची जोड मिळणे गरजेचे आहे. कारण पालघरच्या ग्रामीण भागाला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर संधींची गरज आहे. केवळ योजनांची नव्हे, तर त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची गरज आहे. ग्रामीण विकासाचा ध्यास हा घोषणेतून नव्हे, तर शेवटच्या गावाच्या चेहऱ्यावर उमटलेल्या समाधानातून सिद्ध होतो. पालघरच्या ग्रामीण भागाला त्या समाधानाच्या दिशेने नेणे, हीच स्थानिक नेतृत्वाची खरी कसोटी ठरणार आहे.