गणपती विसर्जन मिरवणुकांसाठी ‘साऊंड सिस्टम’सोबत डेसिबल मोजणी मीटर बंधनकारक; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये आवाजाची निर्मिती होणाऱ्या कोणत्याही उपकरणांचा वापर होणार असेल तर आवाजाची मर्यादा पाळली जात आहे की नाही, हे सर्वसामान्य नागरिकांसह नियमन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही कळावे, यादृष्टीने आता आयोजकांना ‘डेसिबल मोजणी मीटर’ लावणेही बंधनकारक आहे.

कारण तसा आदेश आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. ‘असे मीटर सर्वांना स्पष्टपणे दिसेल, अशाप्रकारे लावायचे. तसेच परवानगी मागणाऱ्या अर्जदारांनी कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या साउंडसिस्टीममध्ये अंतर्गत ध्वनीमर्यादा नियंत्रक बसवण्यात आले असल्याचे हमीपत्र/प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे’, अशी अटीही हायकोर्टाने घातली आहे.

ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून गोंगाट होत असल्याची स्वप्रेरणेने (सुओ मोटो) दखल घेऊन न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी तातडीने सविस्तर सुनावणी घेतली. त्यानंतर सर्वप्रकारच्या उत्सवांमध्ये फटाकेबंदी असेल आणि लेझर लाइट्स व अतितीव्र प्रकाशाची उपकरणे व बीम्स वापरण्यास बंदी असेल, असे खंडपीठाने तोंडी आदेशाद्वारे सांगितले. तसेच सविस्तर लेखी आदेश करणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, बुधवारी तो लेखी आदेश उपलब्ध झाला आहे.

‘विसर्जन मिरवणुकांच्या वेळी आवाजाची पातळी स्वतंत्रपणे तसेच एकत्रित स्वरूपात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंदवावी. ज्या-ज्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्या प्रत्येक परवानगीच्या अंमलबजावणीदरम्यान ध्वनीपातळीची नोंद ठेवण्यात यावी. ही नोंद संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तसेच परवानगी घेणाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात यावी. तसेच सण-उत्सवांच्या आयोजकांनी ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत त्यांना देण्यात आलेली परवानगी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करावी. सर्व मिरवणुकांमध्येही संबंधित परवानगी स्पष्टपणे प्रदर्शित केली जात असल्याची खात्री संबंधित प्रशासनांनी करावी. मिरवणूक सुरू होण्याच्या ठिकाणीच संबंधित प्राधिकरणांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

संगीत वाद्ये, लाऊडस्पीकर आदींचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींना ध्वनीच्या निर्धारित मर्यादांचे पालन करणे ही समाजाप्रती त्यांची जबाबदारी असल्याची जाणीव करून द्यावी. एका प्रभागात एकाच वेळी किंवा विविध ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या एकाहून अधिक परवानग्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या एकत्रित ध्वनिप्रदूषणाचा परिणाम संबंधित प्राधिकरणांनी विचारात घ्यावा. अशाप्रकारचे पद्धतशीर व वैज्ञानिक मूल्यांकन केल्याशिवाय परवानगी देऊ नये. अन्यथा ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० चे उल्लंघन होईल’, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

‘न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांपैकी कोणत्याही निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित दोषींवर ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० तसेच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. याशिवाय सार्वजनिक उपद्रव प्रतिबंधक कायद्यासह, भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार तसेच विस्फोटके कायदा व अन्य संबंधित कायद्यांनुसारही कारवाई/खटला चालवला जाऊ शकतो’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

तसेच, ‘उत्सव किंवा मिरवणुकीच्या आयोजनाची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक प्रदर्शित करण्यात यावेत, जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदार व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर सहजपणे कारवाई करता येईल.

‘एक लाखाची अनामत रक्कम घ्यावी’

‘ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांतर्गत परवानगी देताना संबंधित प्राधिकरणांनी अनामत रकमेची अट घालण्याचा विचार करावा. संघटना/व्यक्तींच्या गटासाठी ही ठेव किमान एक लाख रुपये, तर वैयक्तिक अर्जदारासाठी किमान ५० हजार रुपये असावी. कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीदरम्यान निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ही ठेव जप्त केली जाईल. याशिवाय संबंधित दोषींवर कायद्यानुसार आवश्यक ती पुढील कारवाईही केली जाईल’, अशी सूचनाही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात केली आहे.