मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, गहू आणि हरभऱ्यासह 6 पिकांच्या किंमतीत मोठी वाढ

केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये मोदी सरकारने आता शेतीमालाच्या हमीभावाबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे आता रब्बी पिकांच्या किंमतीत आधारभूत किंमत वाढवली आहे. तसंच सरकारने आता गहू, हरभरा, मोहरी, करडई आणि मसूरच्या हमीभाव अर्थात MSP वाढवला आहे.

गव्हाचा एमएसपी 2610 प्रति क्विंटल, हरभरा 5928 प्रति क्विंटल, मसूर 7390 रुपये प्रति क्विंटल, मसूरसाठी ७३९० रुपये प्रति क्विंटल, मोहरीसाठी ६६१३ रुपये प्रति क्विंटल आणि करडईसाठी ७२१५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला लाभदायक भाव मिळावा आणि रब्बी हंगामातील पिकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी सर्व रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत या वाढीस मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये करडईच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक ६७५ रुपये प्रति क्विंटल, तर रॅपसीड आणि मोहरीच्या एमएसपीमध्ये ४१३ रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये ३९० रुपये, ज्वारी एमएसपीमध्ये १३६ रुपये, हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये ८३ रुपये आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये २५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे.

विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी सुधारित एमएसपीनुसार गव्हाला २,६१० रुपये, ज्वारी २,२८६ रुपये, हरभऱ्याला ५,९५८ रुपये, मसूरला ७,३९० रुपये, रॅपसीड व मोहरीला ६,६१३ रुपये आणि कुसुमला ७,२१५ रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार एमएसपी अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवलं आहे. त्यानुसार २०२७-२८ च्या एमएसपीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी १०६ टक्के, रेपसीड आणि मोहरीसाठी ९६ टक्के, मसूरसाठी ९२ टक्के, हरभऱ्यासाठी ५९ टक्के, जौसाठी ५८ टक्के आणि करडईसाठी ५० टक्के मार्जिन अपेक्षित आहे.

अन्नधान्याबरोबरच डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून या पिकांना तुलनेनं उच्च एमएसपी देण्यावर भर दिला जात आहे. नव्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना लाभदायक दर मिळण्याबरोबरच पीक विविधीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत गव्हाची सरकारी खरेदी ३,७१५ लाख मेट्रिक टन झाली आहे. २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीत ही खरेदी २,२५४ लाख मेट्रिक टन होती. याचप्रमाणे सहा प्रमुख रब्बी पिकांची सरकारी खरेदी २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान ३,९२१ लाख मेट्रिक टन, तर २००४-०५ ते २०१३-१४ दरम्यान २,३०२ लाख मेट्रिक टन होती.

२०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना एमएसपीपोटी ७.३१ लाख कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीत ही रक्कम २.५६ लाख कोटी रुपये होती. तसंच सहा प्रमुख रब्बी पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत एमएसपीपोटी ८.३६ लाख कोटी रुपये देण्यात आले असून, यापूर्वीच्या कालावधीत ही रक्कम २.६५ लाख कोटी रुपये होती.