पालघर अत्याचार प्रकरण : पीडित मुलीला न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा; आरोपीला जामीन नको, कठोर कारवाई – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबीयांना फोन करून दिला धीर; शासन पूर्णपणे पाठीशी

‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, शिक्षण व संरक्षण; भोंदूगिरीविरोधात कडक भूमिका

पालघर– पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर भोंदू बाबाकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीरपणे दखल घेत, त्यांनी पीडित मुलगी व तिच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांची मनःस्थिती जाणून घेतली आणि न्याय मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, “या अत्यंत गरीब आणि दुर्बल कुटुंबाची एकच मागणी आहे – न्याय. आरोपीला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळता कामा नये. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण व्हावी यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधून प्रत्येक पाऊल उचलले जाईल.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी पीडित मुलीच्या भविष्याचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा मानला. “मुलीला पुढे शिकायचे आहे आणि तिने पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न व्यक्त केले आहे. तिच्या शिक्षणासाठी आणि करिअरसाठी शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा राजकीय प्रभाव टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. “आरोपीला मदत करणारे, साक्षीदारांवर दबाव टाकणारे किंवा अन्य कोणताही अडथळा निर्माण करणारे व्यक्ती असतील, त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी बजावले.

डीएनए चाचणी, मजबूत पुरावा आणि साक्षीदार संरक्षणावर भर
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, डीएनए चाचणींसह सर्व वैज्ञानिक पुरावे गोळा करून खटला भक्कम बनवला जाईल. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी निदर्शनास आणली. शिवसेना पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या आणि स्थानिक ग्रामस्थ सतत पीडित कुटुंबासोबत राहतील, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला धीर
भेटीदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री यांनी पीडित मुलगी, आई आणि बहिणीशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. “सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी तातडीने निर्देश दिले आहेत,” असा विश्वास कुटुंबीयांना दिला. तसेच शिवसेनेतर्फे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडितेच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

पीडितेला सर्वांगीण मदत
प्रशासनाला दिलेल्या सूचनांनुसार, पीडित मुलीला तातडीने ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, पोलीस संरक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक समुपदेशन देण्यात येणार आहे. बालसंगोपन योजना, आदिवासी विकास विभागाची न्यूक्लिअस योजना आणि एकल महिलांसाठी उपलब्ध योजनांचा लाभही देण्यात येईल.

अंधश्रद्धेविरोधात जनजागृती
डॉ. गोऱ्हे यांनी अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरोधात कडक भूमिका घेतली. “तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यासह पॉक्सो कायद्यांतर्गत कठोर कलमे लावण्यात यावीत,” अशी विनंती त्यांनी केली.

राज्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधत त्यांनी फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली. अपेक्षित १३८ पैकी फक्त ४० न्यायालये कार्यरत असल्याने उर्वरित तातडीने सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशासकीय बैठक
यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, पोलिस उपअधीक्षक समीर महेर, पोलिस निरीक्षक अमर पाटील, उपविभागीय अधिकारी विशाल खत्री, जिल्हा महिला अधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच, त्यांनी पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांच्याशीही दूरध्वनीवर सविस्तर चर्चा करून तपासाची गती, पुरावे संकलन आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेतला. आदिवासी भागात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती शिबिरे आणि आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

यावेळी शिवसेना माजी आमदार मनीषा निमकर, पालघर संपर्कप्रमुख पांडुरंग पाटील, जिल्हा प्रमुख कुंदन संख्ये, अ‍ॅड. संगीता चव्हाण व महिला आघाडी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे यांनी, “पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपी सुटणार नाही,” असे ठाम आश्वासन यावेळी दिले.