शेतकरी, भूमीधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोजणी प्रक्रियेमध्ये अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने मोजणी फी दर आणि संवर्ग सुधारणा संदर्भातील एकत्रित सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत.
नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा मिळावी यासाठी नियमित ९० दिवसांत आणि द्रुतगती म्हणजे ३० दिवसांत कार्यवाही अशा दोन स्वतंत्र संवर्गांमध्ये मोजणी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार तसेच मोजणीच्या प्रकारानुसार राज्य सरकारकडून शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार प्रत्येक पोटहिस्सा मोजणी आता २०० रुपयांत होईल. याबाबत महसूल विभागाने नुकतेच शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणा आणि सुलभीकरण करण्यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख यांनी ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आदेश जारी केले आहेत. त्यानंतर महसूल व वन विभागाने एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्राचे आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अन्वये विभाजन/ पोटहिस्सासाठी मोजणी शुल्क प्रति पोटहिस्सा २०० रुपये निश्चित करण्यास मान्यता दिली आहे.
तसेच शासकीय जमिनी, मालमत्ताच्या मोजणीसाठी आणि महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, विविध प्राधिकरणे, महामंडळे यांच्या मालकीच्या जमिनी, मालमत्तांच्या मोजणीसाठी शुल्क निश्चित केले आहे. आता मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणाबाबतच्या एकत्रितरित्या सूचना जारी केल्या आहेत.
महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दी बाहेरील क्षेत्राच्या जमीन मोजणीसाठी शुल्क
एक किंवा समान धारक किंवा धारकांचे एक सर्व्हे नंबर /गट नंबर / कायम पोट हिस्सा/नगर भूमापन क्रमांक/फायनल प्लॉट क्रमांक / मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यत [हद्दकायम (कोर्ट कमिशन, सामिलीकरण)] नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ८ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
त्याच एक सव्र्व्हे नंबर/गट नंबर / कायम पोटहिस्सा/नगर भूमापन क्रमांक / फायनल प्लॉट क्रमांक /मंजूर रेखांकनातील वर नमूद केलेल्या मर्यादेपुढील उर्वरीत प्रत्येक दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी अथवा त्याच्या भागास नियमित १ हजार रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ४ हजार रुपये शुल्क असेल.
तसेच प्रत्येक पोटहिश्श्याच्या मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आहे. जर एकूण ५ पोट हिस्से असतील तर १ हजार रूपये भरावे लागतील. पण गट नंबर, सर्व्हे नंबरमधील सर्व पोटहिश्श्यांची मोजणी एकाच वेळी करावी लागणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेळबद्ध आणि लोकाभिमुख होणार असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
मोजणीचा कालावधी
नियमित- ९० दिवस
द्रुतगती- ३० दिवस


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg