31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा! जुनी पेन्शन लागू; न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

जुनी पेन्शन योजनेबाबत (OPS) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियमानुसार नियुक्ती झालेल्या आणि नंतर त्या शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या सहाय्यक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme – OPS) लागू होणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि मंदार देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 23 जुलै 2026 रोजी हा निकाल दिला.

याचिकाकर्ते 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित विभागात नियमानुसार सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यानंतर संबंधित शाळा व विभागांना 100 टक्के अनुदान मंजूर झाले असून, शिक्षकांच्या सेवेलाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982 नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास ते पात्र आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द

या प्रकरणात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ नाकारला होता. मात्र, हा आदेश बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने तो रद्द (Quash and Set Aside) केला.

राज्य सरकारला न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

न्यायालयाने राज्य शासन, शिक्षण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्या शिक्षकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982 तसेच लागू असलेल्या इतर नियमांनुसार जुनी पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिका मंजूर; प्रकरण निकाली

या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने संबंधित शिक्षकांची याचिका मंजूर केली असून प्रकरण निकाली काढले आहे.

हजारो शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा निकाल

या निर्णयामुळे 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती होऊन नंतर त्या शाळा किंवा विभागांना अनुदान मिळालेल्या आणि सेवेला शिक्षण विभागाची मान्यता असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षक संघटनांच्या मते, या निर्णयाचा लाभ राज्यातील अशाच परिस्थितीतील हजारो शिक्षकांना मिळू शकतो. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भातील अनेक प्रलंबित प्रकरणांवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.