शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देणाऱ्या ‘पीएम किसान योजने’ला २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.
यासोबतच समुद्रातील ऊर्जासाठे शोधण्यासाठी ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या ‘समुद्र मंथन’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली (Union Cabinet approves PM Kisan extension) असून ५,०७० कोटी रुपयांची ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ आणि ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या सुधारित ‘खेलो इंडिया’ योजनेलाही केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे दरवर्षी आर्थिक मदत दिली जाते.
नव्या मंजुरीमुळे पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देण्याबरोबरच शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यास मदत होईल. आतापर्यंत पीएम-किसानच्या २३ हप्त्यांद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. २३ व्या हप्त्यात ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना १८ हजार ९८४ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg