UPIवरील त्या निर्णयानंतर सामान्यांची लूट थांबवण्यासाठी केंद्राची तडकाफडकी बैठक, नेमकं काय ठरलं?

ऑनलाईन  पेमेंट करण्यावर चार्जेस लागणार असल्याचं समोर आल्यानंतर सरकारवरील नाराजी वाढली. एनसीपीआयने निवेदन जारी करत दोन हजारांवरील व्यवहारांवर 0.4 टक्के अतिरिक्त चार्जेस लागणार असल्याचं सांगितलं होतं.

त्यानंतर आता सरकारने नाराजी दूर करण्यासाठी पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. सरकारने आधीच म्हटलंय की, ऑनलाइन पेमेंट करताना लागणारे चार्जेस हे ग्राहकांना द्यायचे नाहीत. या नियमाचे पालन व्हावे यासाठी सरकारकडून कठोर पावलं उचलली जात आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता सरकारने देशातील पेमेंट एग्रीगेटर्ससोबत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये सध्या सुरु असलेल्या प्रणालीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि योग्य अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी खात्रीशीर नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही त्रुटी किंवा कमतरता दूर करण्यावर सरकारचा मुख्य भार आहे. त्यासाठी काहीही अडचणी दूर करण्याची सरकारची तयारी आहे.

दरम्यान, या बैठकीमध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन करायचे आहे. त्यांनी ग्राहकांकडून त्यांच्या वाट्याचे शुल्क आकारू नये. अनेकदा दुकानांमध्ये पाहिलं जातं की मर्चंटकडून ग्राहकाला प्रोसेसिंग फीसही बिलामध्ये जोडून वसूली केली जाते. सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये आता कठोर भूमिका घेण्यास सांगितलं आहे.

दरम्यान यासर्व नियमांच्या पूर्ततेकडे आणि पालनाकडे बारिकपणे लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर संबंधित नियमांममध्ये काही बदल करणं गरजेचं वाटलं तर त्यालाही तत्काळ सुधारणा करुन लागू केलं जाणार आहे. परंतू सरकार आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार पडू देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या डिजिटल मोहिमेला upi चार्ज नियमाचा फटका बसू नये यासाठी सरकार सतर्क झाले आहे.