स्वयंपाकाच्या गॅसवर केंद्राचा मोठा निर्णय! २१ कंपन्यांसाठी LPG उत्पादनाचा कोटा निश्चित; केंद्राची नवी रणनीती

केंद्र  सरकारने देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्याबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रथमच केंद्र सरकारने प्रत्येक रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी एसपीजी उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

देशांतर्गत एसपीजीची पुरेशी उपलब्धता राखणे आणि आयातीवरील अवलंबित्वमुळे निर्माण होणारे धोके कमी करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशातील २१ रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी एसपीजी उत्पादन मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांची एकूण उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ६३,८१० टन निश्चित करण्यात आली आहे. हे आर्थिक वर्ष २०२६ मधील भारताच्या देशांतर्गत एसपीजी उत्पादनाच्या दुप्पटीहून अधिक असून देशाच्या दैनंदिन वापराच्या अंदाजे ७०% आहे.

सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेला सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या जामनगर येथील डीटीए रिफायनरीला दररोज १८,००० टन एसपीजी उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. रशियाच्या रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जीच्या वडीनार रिफायनरीला दररोज ४,४८० टन एसपीजी उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याशिवाय नैसर्गिक वायूपासून एसपीजी काढणाऱ्या ओएनजीसी आणि गेल यांना दररोज एकूण ६,४६० टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

या निर्णयामागे भारताचे एसपीजी आयातीवरील प्रचंड अवलंबित्व हे एक प्रमुख कारण आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, भारताने अंदाजे ३३.२ दशलक्ष टन एसपीजीचा वापर केला, म्हणजेच सरासरी दररोज अंदाजे ९१,००० टन. यापैकी, देशांतर्गत उत्पादन वार्षिक अंदाजे १३.१ दशलक्ष टन होते, तर अंदाजे २१.३ दशलक्ष टन एसपीजी आयात करण्यात आले. याचा अर्थ, भारत आपल्या एसपीजीच्या गरजेपैकी ६४% पेक्षा जास्त आयात करतो.

मार्च महिन्यात, पुरवठ्याच्या संकटाच्या काळात, सरकारने रिफायनरींना पेट्रोकेमिकल उत्पादनात वापरले जाणारे काही प्रवाह एसपीजी उत्पादनाकडे वळवण्याचे निर्देश दिले. देशांतर्गत एसपीजी उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नातून हे करण्यात आले. संकटाच्या ऐन काळात देशातील देशांतर्गत एसपीजी उत्पादन दररोज अंदाजे ५५,००० टनांपर्यंत पोहोचले होते. आता केवळ आपत्कालीन आदेश जारी करण्याऐवजी सरकारने कंपन्यांसाठी प्रत्येक युनिटनुसार उत्पादन लक्ष्ये आधीच निश्चित केली आहेत.

सरकारचा निर्णय केवळ एसपीजी उत्पादनापुरता मर्यादित नाही. कंपन्यांना ठराविक प्रमाणात एसपीजीची साठवणूक, उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास, सरकार कंपन्यांना ठराविक प्रमाणात आणि ठराविक कालावधीसाठी एसपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देशही देऊ शकते.