ओला, उबर आणि रॅपिडोसाठी नवे नियम; ‘मराठी’ न येणाऱ्या चालकांवर होणार कारवाई!

महाराष्ट्रात ओला, उबर आणि रॅपिडोसह ॲप-आधारित प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या वाहनचालकांवर आता राज्य परिवहन विभागाकडून कडक कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.

टॅक्सी आणि रिक्षांनंतर आता ऑनलाइन प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या या सर्व वाहनांसाठी परिवहन विभागाने अत्यंत महत्त्वाची आणि नवी नियमावली जाहीर केली आहे. ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांसह त्यांच्या वाहनचालकांसाठी हे सर्व नवे नियम येत्या 1 सप्टेंबरपासून राज्यभरात कठोरपणे लागू केले जाणार आहेत.


ॲप-आधारित वाहन लागू नवे नियम

परिवहन प्राधिकरणाचे लायसन्स: सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा अधिकृत परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

चालकाचे ज्ञान व परवाना: चालकांकडे वैध परवाना, बॅच आणि व्यवहारापुरते मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

15 वर्षांचा रहिवासी दाखला: बॅचसाठी अर्ज करताना चालकाला मुंबई किंवा संबंधित शहराचा 15 वर्षांचा रहिवाशी दाखला आणि पोलीस पडताळणी पत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.

12 तासांची ड्रायव्हिंग मर्यादा: चालकांना सलग 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवता येणार नाही.

80% भाडे चालकाला: एकूण मिळणाऱ्या भाड्यापैकी किमान 80% रक्कम थेट चालकाला देण्याची तरतूद नियमावलीत करण्यात आली आहे.

जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सुरक्षा: सर्व वाहनांचे GPS Tracking, चालकांची पडताळणी आणि ऑनलाइन देखरेख केली जाणार आहे.

तीन भाषांत ॲप उपलब्ध असणे: सर्व कंपन्यांचे मोबाइल ॲप आणि वेबसाइट मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीनही भाषांमध्ये असणे बंधनकारक आहे.

बनावट कागदपत्रांवर कारवाई: बनावट कागदपत्रे सादर करून परवाना मिळवणाऱ्या चालकांचा परवाना रद्द करून त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना ‘मराठी’ भाषा अनिवार्य

साधारण 3 महिन्यांपूर्वी परिवहन विभागाने सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य केले होते. त्यासाठी अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या अभियानाअंतर्गत राज्यभरात 1 लाखांहून अधिक अमराठी वाहनचालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. यापुढे मराठी न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर परिवहन विभाग अत्यंत कडक कारवाई करणार आहे.

मराठी न शिकल्यास तीन टप्प्यांत होणार कारवाई

पहिली नोटीस: मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान नसेल तर अशा चालकाला सुरुवातीला 1 महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल.
लायसन्स निलंबन: नोटीस मिळूनही मराठी न शिकल्यास संबंधित चालकाचे लायसन्स 3 महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल.
कायमस्वरूपी कारवाई: यानंतरही नियमाचे पालन न करणाऱ्या चालकाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाणार आहे.