कृषी कायद्यातील बदल किरकोळ आणि..; त्याविरोधात भ्रामक प्रचार का? देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

विधिमंडळाच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे 5 तास चाललेल्या अभिरूप विधानसभेनंतर विधानभवन परिसरात फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज सभागृहात केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्याने तीन विधेयक सभागृहात मांडून दोन महिन्यांत त्यासंदर्भातील मते मागितली आहेत. केंद्र सरकार वारंवार सांगत होते की, हे कायदे फेटाळण्याची गरज नाही. त्यात काही सुधार असतील, तर ते करायला तयार आहोत. तीच भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली आणि कायदे फेटाळण्याच्या ऐवजी काही सुधारणा सूचवल्या, ही समाधानाची बाब आहे.

केंद्राने जे तीन कायदे केले, त्यातील दोन कायदे महाराष्ट्रात आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहेत. एका कायद्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्रीचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना सांगितले की, हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतीमाल विकता येणार नाही. आज जी सुधारणा राज्याने आणली त्यात एका कलमात हे बंधन टाकताना पुढच्याच वाक्यात, शेतकरी व पुरस्कर्ते हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कमाल कालावधीसाठी हमीभावापेक्षा कमी दराने करार करू शकतील, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात विस्तृत चर्चा करावी लागेल. ज्या पिकांसाठी आधारभूत किंमत नसेल, त्या पिकांसाठी परस्पर संमतीने कृषी कराराची भूमिका घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अशी पळवाट शोधल्याचे दिसून येते, असे फडणवीस म्हणालेत.

तिसर्‍या कायद्यात एकच सुधारणा सूचविली आहे. युद्धजन्य किंवा आपत्कालीन स्थितीत जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार केंद्रासोबत आता राज्याला सुद्धा असेल. एक आणखी सुधारणा करताना आली, अपीलीय अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी ऐवजी आता जिल्हाधिकारी म्हटले आहे. मला समाधान आहे की, केंद्राचे तिन्ही कायदे राज्याने मान्य केले. यातील बर्‍याच बाबी केंद्राने सुद्धा मान्य केल्या आहेत. मग इतके दिवस अडवणूक का केली? ती चूक होती. असे फडणवीस यांनी सांगितले.