फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश अन् ३ महिन्यांचा अल्टीमेटम

राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे.

आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम अशा नोंदी तपासून त्या कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात. मात्र, या जमिनींच्या कब्जेदार रकान्यात (सदरी ) रमहाराष्ट्र शासनाच्या नावाऐवजी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टा धारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे.

तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रीतसर नोंदी न घेतल्याने, अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या (खासगी) असल्याचे गृहीत धरत आहेत, ज्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवत आहेत. हा ‘खासगी’ मालकीचा खेळ मोडून काढण्यासाठी आता सरकारने थेट कारवाईचा बडगा उगारला असून, भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील कब्जेदार सदरी आता केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

भाडेपट्टाधारक आता ‘इतर अधिकारात’

भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्टयाचा कालावधी आणि ज्या अटींवर जमीन दिली आहे, त्याची नोंद आता ‘इतर अधिकार’ या सदरी घेण्यात येईल.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ विशेष मोहीम हाती घेऊन, रितसर कार्यपद्धती अवलंबून अवघ्या तीन महिन्यांत या सर्व अद्ययावत नोंदी घ्याव्यात. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंमलात येण्यापूर्वी कोणत्याही कायद्याखाली कायमस्वरुपी अथवा नूतनीकरणाचा पर्याय देऊन ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांना संहितेच्या कलम २९ (३) क नुसार ‘भोगवटादार वर्ग-२’ च्या तरतुदी लागू होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा भाडेपट्टा सदरी ३० दिवसांच्या आत ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी नोंद घेऊन शासनाला अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

मुंबईतही आवळल्या नाड्या

मुंबई शहरासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार, अस्तित्वात असलेल्या सर्व पट्ट्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्बंधांबाबतच्या नोंदीदेखील मुंबई शहरातील शासकीय जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात तात्काळ घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी जमिनींवर मालकी हक्क सांगणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे.