ज्यातील मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी समाजाप्रमाणे आता मराठा समाजाला सवलती मिळणार आहेत. शैक्षणिक सवलती व सोयी सुविधा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आता ओबीसींप्रमाणे तब्बल 8 योजना मराठा समाजासाठी सुरु केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. या योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मराठा समाजासाठी या योजना सुरू होणार
शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शिष्यवृत्ती योजना
विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर १६ बाबींबाबतची प्रतिपूर्ती करण्याबाबतची योजना
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठी लागू असलेली योजना
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व सोयी सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आता मराठा समाजातील विद्यार्थी ही पात्र असतील.
ओबीसी विद्यार्थ्यांनी केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात याव्यात.
ज्या शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा इतर मागास प्रवर्गास लागू करण्यात आल्या असतील अथवा भविष्यात लागू करण्यात येतील, त्या सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजास आपोआप लागू होतील.
फडणवीसांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली – महाजन
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले की, देवेंद्र फडणवीस हे मराठा विरोधी आहेत अशी जाणीवपूर्वक त्यांची बदनामी करण्यात आली. आमच सरकार गेल, उद्धवजींच्या काळात या विषयाकडे कुणी लक्ष दिलं नाही. मात्र आता मराठा समाजाला योग्य न्याय देण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. मराठा समाजाला न्याय देऊन त्यांनी आपली मराठा समाजासाठी असलेली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
- शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील ‘ती’ महत्वाची अट रद्द, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; शेतकऱ्यांना दिलासा
- मोठी बातमी! राज्यात समान नागरी कायद्याच्या हालचालींना वेग, मुख्यमंत्र्यांकडून ७ सदस्यीय समितीची घोषणा
- वनहक्क जमिनींना स्वतंत्र सातबारा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
- राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील ८ वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
- “सेवा आश्रम शिक्षण संस्थेच्या ‘फिट पर्सन’ नियुक्तीवरून नवा वाद” मुरबे येथील संस्थेच्या नावाने नियुक्ती,बोईसरच्या नावाने कारभार!


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg