रेशन कार्ड धारकांसाठी मोठी बातमी! केशरी कार्डाची उत्पन्न मर्यादा थेट 2 लाखांवर जाण्याची शक्यता, ‘या’ कुटुंबांना मिळणार स्वस्त धान्य

राज्यातील वाढती लोकसंख्या, बदललेली आर्थिक परिस्थिती आणि महागाईचा आलेख लक्षात घेऊन महायुती सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) 2013 अंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांचा कोटा वाढवण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासोबतच, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या केशरी रेशन कार्डधारकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे.

जुने निकष बदलण्याची गरज का पडली?

महाराष्ट्रात 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्याची लोकसंख्या सुमारे 11 कोटींच्या आसपास होती, जी आता जवळपास 14 कोटींवर पोहोचली आहे. गेल्या 13 वर्षांत लोकसंख्या वाढली तरी शासकीय लाभार्थ्यांचा कोटा जुन्याच लोकसंख्येवर आधारित राहिल्याने अनेक गरजू कुटुंबांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने राज्यातील कामगारांचे वेतन, भूक निर्देशांक आणि बदललेले दरडोई उत्पन्न यांचा सखोल अभ्यास करून नवीन व्यवहार्य निकष सुचवले आहेत.

नवीन प्रस्तावानुसार उत्पन्नाचे बदलणारे गणित
सध्याच्या नियमानुसार ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 59000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना केशरी रेशन कार्ड दिले जाते, मात्र सवलतीचे धान्य केवळ 59000 रुपयांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्यांनाच मिळते. डांगे समितीने ग्रामीण भागासाठी 1.20 लाख आणि शहरी भागासाठी 1.80 लाख रुपये मर्यादा ठेवण्याची शिफारस केली होती. परंतु, नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन राज्य सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसमान 2 लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू करण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय मंजूर झाल्यास मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट प्राधान्य कुटुंब (PHH) योजनेचा लाभ मिळेल.

आता कोणत्या कुटुंबांना कसा लाभ मिळणार?

पिवळे रेशन कार्ड (BPL) : वार्षिक उत्पन्न 15000 रुपयांपर्यंत असणाऱ्या अत्यंत गरीब कुटुंबांना ‘अंत्योदय अन्न योजना’ अंतर्गत अत्यंत स्वस्त दरात धान्य मिळत राहील.

केशरी रेशन कार्ड (PHH) : वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या सर्व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नवीन नियमांनुसार स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या दरात गहू आणि तांदूळ उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पांढरे रेशन कार्ड : 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सधन कुटुंबांना हे कार्ड ओळख पुरावा म्हणून वापरता येईल, परंतु त्यांना स्वस्त धान्य मिळणार नाही.

अपात्रतेच्या अटी आणि कठोर कारवाई
उत्पन्न मर्यादा वाढवली तरी सवलतीचा गैरफायदा रोखण्यासाठी सरकारने काही कडक अटी लागू ठेवल्या आहेत. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरणारी नसावी, तसेच कुटुंबाकडे टॅक्सी वगळता स्वतःचे चारचाकी वाहन किंवा 4 हेक्टरपेक्षा जास्त बागायती जमीन नसावी. चुकीची माहिती देऊन किंवा खरी आर्थिक परिस्थिती लपवून धान्य लाटणाऱ्यांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करून बाजारभावाने वसुली केली जाणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 7.16 कोटींवरून 8.88 कोटींवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असून, हा निर्णय लागू होताच राज्यातील लाखो नवीन मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वाढत्या महागाईच्या काळात शासनाकडून हक्काचे आणि स्वस्त अन्नधान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.