मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून 2 हजारांहून अधिक महिलांना वगळले; अपात्र ठरलेल्या महिला सरकारी कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट

महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र ठरलेल्या २,२८९ महिलांना लाभातून वगळले आहे. या सर्व महिला सरकारी कर्मचारी असून, योजनेच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन केल्याचे अलिकडील छाननीत स्पष्ट झाले आहे.

याबाबतची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.

महायुती सरकारने जुलै २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेत, २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. योजनेचे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आर्थिक हातभार लावणे हे आहे. मात्र, चालू पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आले आहेत. मे महिन्यात तटकरे यांनीच उघड केलं होतं की २,२०० हून अधिक महिला सरकारी कर्मचारी असूनही लाभ घेत होत्या.

राज्य सरकार सध्या योजनेतील इतर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करत असून, संपूर्ण लाभ वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे (CBDT) प्राप्तिकर माहितीची मागणी केली असून, त्यांनी ती माहिती देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या माहितीच्या आधारे २ कोटी ६३ लाख अर्जांची विस्तृत पडताळणी केली जाणार आहे.

याआधी सुमारे ९ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून, प्राप्तिकर माहिती आल्यानंतर अजून लाखो महिलांचा लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत, योजनेअंतर्गत २ कोटी ५२ लाख महिलांना दरमहा १५०० रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते, ज्यामुळे राज्य सरकारवर दरमहा ३६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा बोजा पडतो.

महायुती सरकारने या योजनेच्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीत मोठा प्रभाव निर्माण केला होता. मात्र, वाढता आर्थिक ताण आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा मुद्दा लक्षात घेता, योजनेची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी सखोल व शिस्तबद्ध पडताळणीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत प्राप्तिकर तपासणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.