१ ऑक्टोबरपासून एलपीजी सिलिंडरचे दर, ई-केवायसी, एसबीआय एटीएम शुल्क, एफडीचे नियम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमतीत बदल होत असून सर्वसामान्यांच्या बजेटवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
नवीन महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून देशात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक आणि बँकिंग नियमांमध्ये मोठे बदल लागू झाले आहेत. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांपासून ते बँकिंग व्यवहार, मुदत ठेवींचे (FD) नियम आणि घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमतींपर्यंतच्या या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन बजेटवर आणि खिशावर पडणार आहे.
तेल विपणन कंपन्यांनी १ ऑक्टोबरपासून १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ केली आहे. मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडरचा दर आता २,७६६ रुपयांवर पोहोचला आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नसला तरी, १ ऑक्टोबरपासून सबसिडी मिळवण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच सिलिंडर वितरणासाठी ओटीपी आधारित यंत्रणा लागू केली जात आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) पगारदार खातेदारांसाठी इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मोफत मर्यादा १० वरून घटावून ५ करण्यात आली आहे. मर्यादा ओलांडल्यास प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर २३ रुपये अधिक जीएसटी तर बिगर-आर्थिक व्यवहारावर ११ रुपये अधिक जीएसटी शुल्क द्यावे लागेल. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन पारदर्शक नियमांनुसार बँकांना दररोज सकाळी १० वाजेपर्यंत एफडीच्या व्याजदरांचे अपडेट्स अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सणासुदीच्या काळात घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदी करणे महाग ठरणार आहे. तांबे, पोलाद आणि ॲल्युमिनियम यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने तसेच वाहतूक खर्च वाढल्याने कंपन्यांनी टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि एसीच्या किमतींमध्ये ५ ते ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, टाटा मोटर्सने १ ऑक्टोबरपासून आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या दरात १ टक्क्यापर्यंत वाढ केली आहे.


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg