देशातील सात कोटी कर्मचाऱ्यासाठी चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्षे २०२५-२६ साठी एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड ( EPF ) वर ८.२५ टक्के व्याजाला मंजूरी दिली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने मंजूरी दिल्यानंतर एम्पॉई प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन ( EPFO ) आता सात कोटी खातेधारकांच्या ख्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याची तयारी केली आहे. आशा व्यक्त केली जात आहे की जून महिन्याच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. हे लागोपाठ सलग तिसरे वर्षे आहे की ईपीएफवर ८.२५ टक्के व्याजदर कायम ठेवला आहे. याच्या आधी Central Board of Trustees (CBT)नी २ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत आर्थिक वर्षे २०२५-२६ साठी याच व्याज दराची शिफारस केली होती. बैठकीचे अध्यक्ष स्थान केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी केली होती.
अर्थ मंत्रालयाने दिली अंतिम मंजूरी
EPFO द्वारा निश्चित केलेल्या व्याज दारांना लागू करण्याच्या आधी अर्थ मंत्रालयाची मंजरी गरजेची असते. कारण ईपीएफ जमा रकमेवर सरकार गॅरंटरची भूमिका निभावत असते. आता अर्थ मंत्रालयाने ८.२५ टक्के व्याज दराला आपली स्वीकृती दिली आहे. यानंतर श्रम मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर EPFO खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल.
PTI च्या वृत्तानुसार , EPFO ने अलिकडे एक नवीन डिजिटल इकोसिस्टीम तयार केला आहे. ज्या अंतर्गत व्याजाची रक्कम आधीच्या तुलनेत वेगाने ट्रान्सफर केली जाऊ शकणार आहे.यामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना लवकरच लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षात कसे बदलले व्याज दर
EPFO ने आर्थिक वर्षे २०२४-२५ साठी देखील ८.२५ टक्के व्याज दर कायम ठेवले होते. तसेच आर्थिक वर्षे २०२३-२४ मध्ये व्याज दराला ८.१५ टक्क्यांवरुन वाढवून ८.२५ टक्के करण्यात आले होते. जर गेल्या वर्षांच्या आकड्यांवर नजर टाकली तर मार्च २०२२ मध्ये EPFO ने आर्थिक वर्षे २०२१-२२ साठी व्याज दर घटवून ८.१० टक्के केले होते. जो चार दशकाहून निच्चांक स्तर होता.
याच्या आधीच्या आर्थिक वर्षात २०२०-२१ मध्ये हा रेट ८.५० टक्के होती. साल २०१९-२० मध्ये व्याज दर ८.५० टक्के, २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ८.८० टक्के राहिला होता. तर २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मध्ये EPF खात्यावर ८.७५ टक्के व्याज मिळाले होते.


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg