राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थिनींना सध्या मिळणाऱ्या शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क माफीसोबतच, आता महाविद्यालयांकडून आकारले जाणारे इतर शुल्कदेखील १०० टक्के माफ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एका कार्यक्रमादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अव्वाच्या सवा शुल्कावर चाप लावण्यासाठी हे शुल्क आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
यामुळे शुल्कावर नियंत्रण येईलच; पण त्यासोबतच मुलींना हे शुल्क भरावे लागू नये, यासाठी शासन स्तरावर चाचपणी सुरू असून, लवकरच यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थिनींना केवळ शुल्कात सवलत देऊन न थांबता, त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठीही सरकार मदतीचा हात पुढे करत आहे.
कमवा व शिका योजनेच्या धर्तीवर सीएसआर निधीच्या माध्यमातून मुलींना दरमहा किमान दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा मानस पाटील यांनी व्यक्त केला. हा उपक्रम सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असून, तो राज्यभर राबवण्यासाठी विविध कंपन्यांशी बोलणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शुल्कावर विद्यापीठांचा अंकुश
बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांमध्येही इतर शुल्काच्या नावाखाली मोठी वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारींवर पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यापीठांनी आपल्या संलग्न महाविद्यालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. मनमानी शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांची नावे कळवा, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पाटील यांनी या वेळी दिला.
