आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, सरकार ६ विधेयके मांडणार; राम मंदिर दान चोरी, NEET वरुन विरोधक वादळ उठवणार

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. एप्रिलमध्ये संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीतील फूट, पक्षांतरे आणि निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधक कमकुवत झाले असून, सत्ताधारी एनडीएचे संख्याबळ वाढले आहे.

हे अधिवेशन सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठीही निर्णायक ठरणार आहे.

सरकारने यावेळी अनेक महत्त्वाची विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. त्यात परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक २०२६ (FCRA), आयकर सुधारणा विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या सुधारणा, जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा, राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक सुधारणा (वंदे मातरम विधेयक) आणि MSME विकास सुधारणा विधेयक यांचा समावेश आहे. यापैकी FCRA सुधारणा विधेयक सर्वात वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

सरकारने परदेशी निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे सांगितले आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी याला स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि विरोधकांवर नियंत्रण बसवण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. या विधेयकावर तीव्र चर्चा आणि संघर्ष अपेक्षित आहे.

दुसरे महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक. यामध्ये राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांना असलेल्या संरक्षणाप्रमाणे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’लाही कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार आहे. अवमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

लोकसभेतील बदललेली समीकरणे

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर इंडिया आघाडीला मोठे धक्के बसले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला भाजपकडून पराभव स्वीकारावा लागला. तृणमूलच्या २८ पैकी २० खासदारांनी बंड केले आणि ते NCPI मध्ये विलीन होऊन एनडीएला पाठिंबा दिला आहे. तामिळनाडूत DMK ची सत्ता गेली आणि काँग्रेस- DMK युती तुटली. DMK ने इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. शिवसेना (UBT) मधील सहा खासदार एकनाथ शिंदे गटात गेले. यामुळे एनडीएचे संख्याबळ ३१९ पर्यंत पोहोचले आहे. याशिवाय इतर मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने ही संख्या आणखी वाढू शकते.

परिसीमन विधेयक पुन्हा चर्चेत

महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले परिसीमन (Delimitation) विधेयक सरकार पुन्हा मांडण्याची तयारी करत आहे. सध्या लोकसभेची सदस्य संख्या ५४० आहे. घटनादुरुस्तीसाठी ३६० खासदारांचा (दोन-तृतीयांश) पाठिंबा आवश्यक आहे. एनडीएला सध्या ३२३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे दिसते. राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिवसेना (UBT) आणि DMK यांचा पाठिंबा मिळाल्यास संख्या ३५६ पर्यंत जाऊ शकते. तरीही ४ मतांची कमतरता राहू शकते.दक्षिण भारतातील राज्ये सीमांकनामुळे आपला वाटा कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करतात. सरकारने मात्र कोणत्याही राज्याची जागा कमी होणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.

विरोधकांची रणनीती

विरोधक राम मंदिर प्रसाद चोरी, NEET पेपर लीक, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे, सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनासारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल कॉंग्रेसचे बंडखोर खासदारांना बोलावल्यावरून विरोधकांनी वॉकआउट केले.हे अधिवेशन सरकारसाठी विधेयके मंजूर करण्याची आणि विरोधकांसाठी जनहिताच्या मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे सत्र अत्यंत रोचक आणि महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.