मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील १२ मोठ्या योजना; ज्यांनी बदलून टाकलं सर्वसामान्य लोकांचं आयुष्य

२६ मे २०१४… हा तो दिवस होता जेव्हा देशात एक मोठं राजकीय परिवर्तन झालं आणि नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आज या प्रवासाला तब्बल १२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत

या १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात मोदी सरकारने देशाच्या राजकारणासोबतच, अर्थकारण आणि विकासाचं संपूर्ण मॉडेलच बदलून टाकलं आहे.

सलग तिसरी टर्म पंतप्रधान पदावर राहून पीएम मोदी यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रम मोडीत काढला. त्यासोबत एक नवा इतिहास रचला आहे. या १२ वर्षांत असं काय घडलं, ज्याने सर्वसामान्यांचं जगणंच पीएम मोदींनी बदलून टाकलं. अशा १२ सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या योजना कोणत्या, ज्या आज विकसित भारताचा पाया मानल्या जात आहेत? जाणून घेऊया सविस्तर…

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना
२०१४ मध्ये जेव्हा हे सरकार आलं, तेव्हा पहिली मोठी क्रांती झाली ती बँकिंग क्षेत्रात. ‘जनधन योजना’ सुरू करून कोट्यवधी अशा लोकांची बँक खाती उघडण्यात आली, ज्यांनी कधी बँकेची पायरीही चढली नव्हती. याच जनधन खात्यांमुळे कोरोनाच्या कठीण काळात सरकारने थेट गरिबांच्या खात्यात (DBT द्वारे) पैशांची मदत पोहोचवली.

2. उज्ज्वला योजना
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘उज्ज्वला योजने’ने देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांतील महिलांचे आयुष्य बदलले. चुलीच्या धुरामुळे होणारे आजार आणि त्रासातून महिलांची मुक्तता करत घराघरात मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन पोहोचवण्यात आले.

3. आयुष्मान भारत
पैशांअभावी गरिबांवर उपचाराविना मरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी २०१८ मध्ये आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू झाली. या अंतर्गत पात्र कुटुंबांना वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचाराचा खर्च सरकार उचलते. या योजनेने लाखो कुटुंबांना जीवनदान दिले आहे.

4. स्वच्छ भारत मिशन
२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू झालेल्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ने देशाचा चेहरा बदलला. ग्रामीण भागात कोट्यवधी शौचालये बांधली गेली. केवळ स्वच्छताच नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याबाबत लोकांच्या मानसिकतेत मोठा बदल घडवून आणण्यात ही योजना यशस्वी ठरली.

5. पीएम आवास योजना
“स्वतःचं एक हक्काचं पक्कं घर असावं”, हे प्रत्येक गरिबाचं स्वप्न असतं. ‘पीएम आवास योजने’ने ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो बेघर कुटुंबांना पक्की घरे देऊन त्यांच्या डोक्यावर हक्काचं छत दिलं आहे.

6. डिजिटल इंडिया
२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेने भारताला थेट भविष्यात नेऊन ठेवलं. आज भाजीवाल्यापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येकजण जो ‘UPI’ वापरतोय, त्याची सुरुवात याच मोहिमेतून झाली. ई-गव्हर्नन्स, डिजिलॉकर आणि इंटरनेट क्रांतीने सरकारी सेवा थेट मोबाईलमध्ये आणल्या.

भ्रष्टाचाराला चाप!
मोदी सरकारच्या या सर्व योजनांच्या यशामागे ‘JAM’ (जनधन, विशिष्ट ओळख प्रणाली आणि मोबाईल) या त्रिसूत्रीचा मोठा वाटा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सरकारी अनुदानाचा (Subsidies) एकही रुपया मध्येच न अडकता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. यामुळे सरकारी कारभारात पारदर्शकता आली आहे.

7. पीएम किसान सम्मान निधि
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने थेट शेतकऱ्यांना आधार दिला. ‘पीएम किसान’ अंतर्गत पात्र छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिली जाते. पेरणीच्या काळात ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरते.

8. जल जीवन मिशन
ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागू नये, म्हणून २०१९ मध्ये ‘जल जीवन मिशन’ सुरू झालं. आज देशातील लाखो गावांमध्ये थेट नळाद्वारे पिण्याचं शुद्ध पाणी पोहोचवून ग्रामीण जीवन अधिक सुकर करण्यात आलं आहे.

9. मेक इन इंडिया
२०१४ मध्ये सुरू झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’चा उद्देश भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवणे हा होता. आज संरक्षण क्षेत्र असो वा मोबाईल उत्पादन, भारत जगाला माल निर्यात करत आहे. आज भारतात मोठ्या प्रमाणावर होणारे मोबाईलचे उत्पादन याचंच यश मानलं जातं.

10. स्टार्टअप इंडिया
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेने देशातील तरुणांच्या कल्पकतेला पंख दिले. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप हबपैकी एक बनला आहे. नोकरी मागणाऱ्या तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेने मोठी मदत केली.

11. पीएम गति शक्ती
२०२१ मध्ये सुरू झालेला ‘पीएम गति शक्ती’ हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन देशातील रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांना एकमेकांशी जोडणारा एक आधुनिक प्रकल्प आहे. यामुळे देशातील मोठ्या विकासकामांना गती मिळाली असून दळणवळण सोपे झाले आहे.

12. राष्ट्रीय शिक्षण नीति २०२०
गेल्या तीन दशकांतील सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे ‘राष्ट्रीय शिक्षण नीती (NEP) २०२०’. केवळ पाठांतर न करता कौशल्य, नाविन्यता आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील असे तरुण घडवण्यासाठी या नव्या शिक्षण धोरणाचा पाया रचण्यात आला आहे.

लक्ष्य आता २०४७ चं…
मोदी सरकारच्या या १२ वर्षांतील धोरणांवर आणि योजनांवर राजकीय स्तरावर वाद-प्रतिवाद होत असले, तरी या योजनांनी तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून विकासाचा मार्ग बदलला आहे, हे नाकारता येणार नाही. वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला पूर्णपणे ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, आणि या १२ योजना त्याच मोठ्या स्वप्नाचा भक्कम पाया मानल्या जात आहेत.