शिक्षकांचे शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य अनेक ‘उद्योग’!

पालघर-योगेश चांदेकर

शैक्षणिक साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार?
मुख्याध्यापकही गैरव्यवहार करत असल्याची शक्यता

पालघरः विद्यार्थ्यांना शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य ‘उद्योग’ करण्यात शिक्षक कसे आघाडीवर आहेत, याची आता एकेक अफलातून उदाहरणे पालघर जिल्ह्यातून समोर येत आहेत. त्यात गणवेश आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच अशा ‘उद्योगी’शिक्षकांचे फावले आहे.

पालघर जिल्ह्यात अनेक प्राथमिक शाळांचे शिक्षक शाळेत शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य अनेक ‘उद्योग’ करीत असल्याचे आता वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून पुढे यायला लागले आहे. सदानंद येगारे आणि विजय वाघमारे यांची प्रकरणे ‘लक्षवेधी’ने उघडकीस आणल्यानंतर आता जिल्ह्यात कोण कोण शिक्षक काय काय उद्योग करतात, याची माहिती पुढे यायला लागली आहे. काही शिक्षक वीटभट्टी चालक, काही वेगवेगळ्या स्टॉलचे चालक, काहींची झेरॉक्सची दुकाने तर काही शिक्षक बिल्डरचा व्यवसाय,शेयरमार्केटिंग,ऑनलाइन क्लासेस, युट्युब चैनल, असे अनेक व्यवसाय करत आहेत.याबाबत शिक्षकांच्या या खाजगी दुकानदारीकडे जिल्हापरिषद प्रशासन लक्ष घालुन यांची दुकानदारी बंद करणारकी अभय देणार हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

ऑनलाईन क्लासमधून कमाई
पालघर जिल्ह्यातल्या काही शिक्षकांनी आता शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य उद्योगातून पैसे कमावण्याचे धंदे सुरू केले आहेत. काही शिक्षक खासगी शिकवण्या घेतात, तर काही शिक्षक आता ऑनलाईन क्लास घेऊन त्या माध्यमातून लाखो रुपये कमवत आहेत. नितीन समुद्रे या शिक्षकाने तर आता ऑनलाईन व्हिडिओ एडिटिंग चा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. त्यांच्याकडे सध्या दोनशे हुन अधिक शिक्षक व्हिडिओ एडिंटिंगचे धडे घेत आहेत, त्यात व्हिडिओ एडिटिंग, ॲनिमेशन व अन्य बाबी शिकवल्या जातात. त्यासाठी प्रत्येका कडून ७०० रूपये रक्कम घेतली जात आहे. शिक्षकांनाही हा शिक्षक व्हिडिओ एडिटिंग शिकवतो. समुद्रे यांनी मोबाईल व संगणकावर व्हिडिओ एडिटिंग शिकवायला सुरुवात केली असून त्यासाठी व्हॉटस्ॲप ग्रुप तयार केले आहेत. त्यात झूम मीटिंग घेऊन या मीटिंगमधून व्हिडिओ एडिटिंगसह अन्य खास अभ्यासक्रम शिकवले जाता आहेत.

शाळेच्या वेळेत शेअर ट्रेडिंग
काही शिक्षक शाळा सुरू होण्यापूर्वी किंवा शाळेच्या वेळातही अनेकदा शेअर ट्रेडिंगचे व्यवसाय करत असल्याचे दिसत आहे. शिक्षकांनी त्यांची गुंतवणूक कोठे करावी, कशी करावी, किती करावी हा त्यांच्या अधिकारातला प्रश्न असला, तरी त्यांनी शाळेच्या वेळात शेअर बाजार सुरू असताना हा ‘उद्योग’ करावा का हा मुख्य प्रश्न आहे. पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांची आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि डिमॅट खाती तपासली, तर त्यातून अनेक बाबी उघडकीस येतील. या शिक्षकांनी स्वतःची डिमॅट अकाउंटही उघडली आहेत. शेअर मार्केटिंगच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा अनेक उद्योगात शिक्षक लावत आहे. त्यात आता रियल इस्टेटमध्ये शिक्षक उतरले असून वाडा तालुक्यात तर एका शिक्षकाने बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय सुरू केला आहे. हा शिक्षक एकाच वेळी शाळेत विद्यार्थ्यांना घडवतो की बांधकामाकडे लक्ष देतो हा मोठा प्रश्न आहे.

शाळांचे अनुदान मुख्याध्यापकाच्या खात्यात!
शाळा प्रमुखांना येणारे अनुदान शाळेच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या बचत खात्यात वर्ग केल्याच्या अनेक तक्रारी असून आपत्कालीन परिस्थितीत शिक्षकांना फक्त एक हजार रुपये स्वतःच्या बचत खात्यात जमा करून घेता येतात; परंतु डहाणू तालुक्यातील मुख्याध्यापकांनी २५ हजार, पन्नास हजार, पंच्याहत्तर हजार रुपये अशी रक्कम स्वतःच्या खात्यात जमा करून घेतली आहे. समग्र शिक्षा अभियानातल्या खरेदीची रक्कम वेंडरच्या नावावर जमा करण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या नावावर जमा केल्याचे प्रकार घडत असल्याचे सांगितले जाते. काही शाळांचे मुख्याध्यापक तर स्वतःच वेंडर बनवून शाळांना शालेय साहित्य पुरवून ती रक्कम स्वतःच्या खात्यात जमा करीत असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक अशी रक्कम ‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे थेट वेंडरच्या खाती जमा व्हायला हवी; परंतु तसे होताना दिसत नाही,तसेच मुख्याध्यापकांचा असा गैरसमज झालेला आहेकी वेंडरकडून घेतलेली बिले व घेतलेल्या वस्तू याबाबतचे तालुक्याला ऑडिट होत असल्यामुळे प्रत्येक्ष वस्तू बघितल्या जात नाहीत.आणि ठरावीक रक्कम दिल्यानंतर ऑडिट होते त्यामुळे सदर वेंडरकडून घेतलेली बिले ही सहज मंजूर होतात असे आता काही शिक्षकच नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर सांगतात.

बोगस पावत्या, जीएसटी नसलेली बिले
काही शाळा तर संगणकावर तयार करण्यात आलेला बोगस पावत्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटतात. काही शिक्षक तर युट्युबवर वेगवेगळे कोर्स चालवतात आणि त्याची रक्कम स्वतःच्या नावावर न घेता पत्नीच्या नावावर जमा करतात, असे प्रकार होत असून यावर पंचायत समितीच्या तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. काही शिक्षकांनी वेगवेगळी ॲप बनवली आहेत. त्या माध्यमातून ग्राफिक्स, एक्सेल व अन्य संगणकीय अभ्यासक्रम शिकवले जातात. त्यातून लाखो रुपये कमावले जातात.

ठराविक वेंडरमुळे गैरव्यवहाराला जागा
शाळेच्या वेळात न शिकवता स्वतःच्या व्यवसायाच्या जाहिराती करून, शाळा सुटल्यानंतर त्या व्यवसायावरच अधिक लक्ष केंद्रित करायचे असे ‘उद्योग’ शिक्षक करत आहेत. डहाणू तालुक्यात शालेय साहित्य विक्रीची अनेक मोठमोठी आणि चांगली दुकाने असतानाही शाळांना साहित्य मात्र ठराविक वेंडरकडूनच पुरवले जाते. ठराविक वेंडरलाच साहित्य पुरवण्याचे काम मिळते, ही बाब संशयास्पद आहे. काही ठिकाणी तर शालेय साहित्याची खरेदी न करताच संबंधितांना पैसे देऊन त्यांच्याकडून बोगस बिले घेऊन ती लावली असण्याची शक्यता व्यक्त होते. यात संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि वेंडर यांचे साटेलोटे असण्याची शक्यता असून त्यांची पैसे वाटण्याची टक्केवारी ठरली असावी.

लेखापरीक्षणाची गरज
पालघर जिल्ह्यात शिक्षण विभागात अशा अनेक प्रकारच्या अनागोंदी सुरू असून शिक्षण विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असून सदानंद येगारे व विजय वाघमारे यांच्यासारखे ‘उद्योग’ करणारे अनेक शिक्षक असून त्यांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय ज्या शाळांनी जीएसटी क्रमांक नसलेली बिले लावली, त्या शाळांच्या पावत्या, प्रत्यक्ष खरेदी आणि बिले यांचे लेखापरीक्षण होण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी क्रमांक नसलेली बिले घेणे हे शासनमान्य नसताना शाळा जीएसटी नसलेल्या दुकानदाराकडून खरेदी करत असेल, तर अशी खरेदी नियमबाह्य असल्याने संबंधित वेंडरला दिलेल्या पैशाची वसुली करण्याची आवश्यकता आहे.

वेंडरच्या नफ्यावर कर भरला जातो का?
डहाणू तालुक्यातील वेंडर लाखो रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य शाळांना पुरवत असतील, तर त्यातून संबंधित दुकानदारांना किती नफा मिळतो आणि ते प्राप्तिकर विभागाला कर भरतात, का याचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.