वाढवण बंदर भूसंपादन: मोबदल्याचे दर अंतिम, प्रक्रियेत पारदर्शकता; जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

वाढवण बंदराच्या रस्ते व रेल्वे मार्गांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता, न्याय्य मूल्यांकन आणि जमीनधारकांच्या तक्रारींचे थेट निराकरण करण्याबाबत आपली बांधिलकी अधोरेखित केली आहे.

जनतेत स्पष्टता निर्माण करण्यासाठी आणि सुरू असलेल्या चुकीच्या माहितीला उत्तर देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले आहे.

मालमत्ता पडताळणी व मोबदला निकषांबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कडक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. झाडांच्या मूल्यांकनाबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांवर भाष्य करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कृषी आणि वन विभागांना प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही गैरप्रकारांच्या तक्रारी प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या असल्या तरी, झाडे किंवा इतर मालमत्तेबाबत अद्याप कोणताही मोबदला वितरित केलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. कोणतीही फसवणूक होऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेची पडताळणी सुरू आहे.

जमीन मोबदला दर अंतिम

१७ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आलेले भूसंपादन दर अंतिम असून ते शासकीय नियमांनुसार ठरविण्यात आले आहेत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. वरूर आणि चिंचणीसह सहा गावांसाठी दर ४.५ ते ५ लाख प्रति गुंठा निश्चित करण्यात आला आहे. उर्वरित १८ गावांसाठी कृषी जमिनीचा दर सुमारे ₹२.५ लाख प्रति गुंठा आहे. हे दर बदलता येणार नाहीत. दराबाबत असमाधानी असलेल्या जमीनधारकांनी हरकतीखाली (under protest) मोबदला स्वीकारावा आणि त्यानंतर मध्यस्थ (या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पालघर) यांच्याकडे अपील करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

मुदतवाढ आणि प्रशासनाची मदत

अजूनपर्यंत सुमारे २४० कोटींचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. कुटुंबीय वादांमुळे काही दावे प्रलंबित राहिल्याने, प्रशासनाने जेएनपीए कडून ३० एप्रिलच्या स्वेच्छा संपादनाच्या मुदतीत वाढ मिळवली आहे. जमीन नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष महसूल शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. तसेच गोळा सर्व्हेच्या जमिनींचे मॅपिंग केवळ २०० शुल्कात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, ज्यामुळे मालकांना त्यांच्या हक्कांची पूर्तता सुलभ होईल.

थेट संवाद आणि अफवांवर नियंत्रण

वाढवण संघर्ष समितीसारख्या गटांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, अशा चुकीच्या माहितेमुळे जमीनधारक दिशाभूल होत आहेत आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळण्यात अडथळे येत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी प्रशासनाने vadhvanbhusampandan@gmail.com हा ईमेल सुरू केला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष भेटीची वेळही निश्चित करण्यात आली आहे.

आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकतेने पाहत आहोत. कोणताही अधिकारी गैरप्रकारात दोषी आढळल्यास, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. जमीनधारकांनी आपली कागदपत्रे सुरक्षितपणे सादर करावीत आणि अफवांपासून दूर राहावे.

डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर