पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्रातील बेघरांसाठी ६ लाख ३६ हजार ८९ घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. यातील काही निकषांमुळे गरिबांना घरे मिळत नव्हती. त्यामुळे पात्रतेचे निकष शिथिल केले असून, योजनेत यंदा महाराष्ट्रासाठी १३ लाख २९ हजार ६७८ घरे अशी एकूण सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय कृषी व ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली.
पुण्यातील कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त आयोजित संमेलनात ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, संस्थेचे संचालक एस. के. रॉय उपस्थित होते.
योजनेचे निकष आता बदलण्यात आले असून, पूर्वी फोन व दुचाकी असलेल्यांना घरे मिळत नव्हती. आता अशांनाही घरे मिळतील. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार असायचे, यांचाही योजनेत समावेश केला जात नव्हता. आता ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रतिमहिना केली आहे. पाच एकर कोरडवाहू व अडीच एकर बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे चौहान यांनी सांगितले.
राज्यासाठी मोठी भेट : मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी ही मोठी भेट असल्याचे सांगितले. देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याला या योजनेतून एवढी घरे मिळाली नव्हती. राज्यात या योजनेतून २६ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली असून, या २० लाख घरांमधून अनेकांना घरे मिळतील. निकष बदलल्याने अन्य लोकांनाही ती येत्या वर्षभरात मिळतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
