पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी, गुन्हा सिद्ध झाल्यास कडक शिक्षेची तरतूद

नीट पेपरफुटीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अधिक कठोर करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली.

सरकार पुढील आठवड्यात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत हे सुधारित विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

या विधेयकात पेपरफुटी करणाऱ्या माफियांविरोधात कठोर तरतुदी असतील. या विधेयकानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असेल.

पेपरफुटीचा वाद आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजता विद्यार्थ्यांना एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. २.५६ मिनिटांचा हा व्हिडिओ ट्विटरवर पोस्ट करण्यात आला.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान म्हणाले, “प्रश्नपत्रिका फुटणे ही किरकोळ बाब नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही एक वेदनादायी बाब आहे. त्यामुळे, गेल्या अडीच महिन्यांत प्रश्नपत्रिका फुटणे रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोषींना पकडण्यात आले असून ते तुरुंगात आहेत.”

ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये हे सुनिश्चित करणे सरकारची जबाबदारी होती. त्यामुळे, २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कमी कालावधीत घेण्यात आल्या. १९ जुलै रोजी निकालही जाहीर करण्यात आला.

त्यांनी असेही जाहीर केले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक नवीन विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. ते शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्यांनी यापूर्वी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणाही केली होती.

जलदगती न्यायालयाकडून निपटारा

पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, जलदगती न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निपटारा करून शिक्षा सुनावणे बंधनकारक असेल. नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात सीजेपीचे आंदोलन जंतर मंतर येथे सुरू आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, परीक्षेतील अनियमिततेसाठी जबाबदारी निश्चिती, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि मे महिन्यात झालेल्या नीट-यूजी पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

पेपरफुटी प्रकरणी न्यायाच्या मागणीसाठी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचा उपवास सुरू केला असून, संसदेतही आंदोलने सुरू आहेत. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. आतापर्यंत विविध राज्यांमधून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

पेपर फुटीबाबत कायदा काय आहे?

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४, देशात आधीच लागू झाला आहे. या कायद्याला १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, तो २१ जून २०२४ पासून देशभरात लागू होईल. सरकार नवीन दुरुस्त्या करून हा कायदा अधिक कठोर आणि प्रभावी बनवण्याची तयारी करत आहे.

कायद्यात काय नियम आहे?

देशात लागू असलेल्या पेपरफुटीशी संबंधित कायद्यात या तरतुदी आहेत.

पेपरफुटीसाठी : ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड
टोळीत सहभाग : ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड
एजन्सी दोषी आढळल्यास : १ कोटी रुपयांचा दंड, परीक्षेच्या संपूर्ण खर्चाची वसुली आणि पुढील चार वर्षांसाठी परीक्षा घेण्यावर बंदी.
या कायद्यांतर्गत येणारे गुन्हे अजामीनपात्र आणि तडजोडीस अपात्र आहेत. तपास डीएसपी किंवा त्याहून उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल अशी या कायद्यात तरतूद असेल.