राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी एक महत्वपूर्ण बातमी समोर आलीये. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना पुढील महिन्यात एक दिवस अतिरिक्त सुट्टी मिळू शकते.
खरेतर, राज्यातील शिक्षकांच्या काही मागण्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत.
दरम्यान याच प्रलंबित मागण्यासाठी आता शिक्षक आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या वतीने या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले आहे.
पुढील महिन्यात मुख्याध्यापक संघाकडून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे राज्यव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघाची नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक झाली होती. पुण्यातील बैठकीत मुख्याध्यापक संघाने राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी हा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे.
या दिवशी राज्यातील शाळा बंद ठेवून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असा इशारा संघाने दिला आहे. यामुळे पाच डिसेंबरला राज्यातील सर्व शाळा बंद राहतील आणि विद्यार्थ्यांना सुट्टी मिळू शकते असे चित्र तयार होत आहे.
राज्यव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर या दिवशी राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक गैरहजर राहण्याची शक्यता असून यामुळे राज्यातील सर्वच शाळा या दिवशी बंद राहणार आहेत.
दरम्यान आता आपण राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षक एकत्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत याची माहिती पाहणार आहोत.
शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या कोणत्या?
शिक्षकांची पहिली महत्त्वाची मागणी म्हणजे सर्वच शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करू नये. 2013 पूर्वी जे शिक्षक म्हणून रुजू झाले आहेत अशा शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाला आहे आणि शिक्षकांची हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी आहे. खरंतर टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाला असल्याने जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती मिळू शकते.
शासनाने मार्च 2024 मध्ये संच मान्यतेबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. दरम्यान शिक्षकांनी हा शासन निर्णय रद्द करण्याची पण मागणी उपस्थित केली आहे. या शासन निर्णयानुसार अनेक शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांनी शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्याची मागणी उपस्थित केली असून सर्व शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणी लागू करण्याची आग्रही मागणी पुढे आली आहे.
