जव्हार:दिनांक 11 फेब्रुवारी आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून धुलाई कर्मचारी म्हणून राबणाऱ्या महिलांना अचानक कामावरून कमी केल्याने पालघर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाने ‘आऊटसोर्सिंग’ (बाह्य स्त्रोत) धोरण राबवत ६० महिलांना बेरोजगार केल्याच्या विरोधात भूमिपुत्र एल्गार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अल्प मानधनावर केली २० वर्षे सेवा
बाधित महिला कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, त्यांनी सुरुवातीला केवळ ३० ते ४० रुपये प्रतिदिन इतक्या अत्यल्प मजुरीवर काम सुरू केले होते. आज २० वर्षांनंतर त्यांना ६०० रुपये वेतन मिळत असताना, प्रशासनाने अचानक एकत्रित ठेक्याचे धोरण अवलंबले. यामुळे या स्थानिक भूमिपुत्र महिलांच्या हाताचे काम हिरावले गेले असून त्यांच्यावर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
प्रकल्प अधिकाऱ्यांची घेतली भेट
या गंभीर अन्यायाविरोधात सर्व महिलांनी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर यांची भेट घेऊन या महिलांची कैफियत मांडली. यावेळी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार, सरचिटणीस नवनाथ भोये, आदिम शक्ती प्रमुख व जिल्हा सरचिटणीस स्वप्नील वाघ, विजय राऊत, स्वप्नील जाधव आणि सर्व कामगार महिला होत्या.
भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची भूमिका
संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध केला आहे. “स्थानिक महिलांनी आपले आयुष्य या आश्रमशाळांच्या सेवेसाठी वेचले, त्यांना न्याय देण्याऐवजी शासन बाह्य संस्थांना ठेका देऊन स्थानिकांचा रोजगार हिरावत आहे. हा भूमिपुत्रांवर झालेला अन्याय आम्ही सहन करणार नाही,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
