लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल बंद करण्याच्या हालचाली; मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र संतापाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणाचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटले असून, लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल मिळणार नाही, असा कठोर कायदा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभागाला यासंदर्भात आवश्यक कायदेशीर तरतुदी तयार करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोलवर सुटण्याची संधी मिळाल्यानंतर अनेकदा ते पुन्हा त्याच स्वरूपाचे गुन्हे करत असल्याची गंभीर बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल नाकारण्याबाबत कठोर कायदा करण्याचा विचार सुरू आहे.

सरकारी अधिकारी यांच्या माहितीनुसार, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींपैकी सुमारे 80 ते 90 टक्के आरोपी हे यापूर्वीही तत्सम गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेले किंवा पॅरोलवर बाहेर आलेले असतात. पॅरोलच्या काळात पुन्हा गुन्हे घडत असल्याने अशा प्रकारच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नये, अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. काही वर्षे हा नियम अस्तित्वात होता. मात्र नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आणि ती रद्द झाली होती.

आता नसरापूर प्रकरणानंतर राज्यभरातून कठोर शिक्षेची मागणी होत असताना सरकार पुन्हा एकदा कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाला विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून नव्याने मजबूत आणि न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा कायदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते.

नसरापूर येथील चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप असून दोषींना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींवर अधिक कठोर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.