LPG गॅससंदर्भातील मोठी अपडेट! सरकारकडून ७ नवीन नियम लागू, न पाळल्यास सिलेंडर मिळणार नाही

देशभरातील लाखो एलपीजी ग्राहकांसाठी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) नवीन नियम आणि सूचना जारी केल्या आहेत. इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस ग्राहकांसाठी सिलेंडर बुकिंग, डिलिव्हरी आणि पीएनजीकडे वळण्याबाबत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

गॅस टंचाई, काळाबाजार आणि पुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी वाढल्यानंतर कंपन्यांनी ग्राहकांना घाबरून जाऊन अतिरिक्त सिलेंडरचा साठा न करण्याचे आवाहन केले आहे.

बीपीसीएलची पीएनजीसाठी विशेष ऑफर
भारत गॅस चालवणाऱ्या बीपीसीएलने ग्राहकांना पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कडे वळण्यासाठी विशेष ऑफर जाहीर केली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, कोणतेही अर्ज शुल्क किंवा आगाऊ रक्कम न भरता पीएनजी कनेक्शन मिळू शकणार आहे.

एलपीजी पुरवठ्याबाबत कंपन्यांचे स्पष्टीकरण
एचपी गॅस पुरवठादार एचपीसीएलने देशभरात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत आणि पुरेसा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांनी अनावश्यक साठेबाजी टाळावी, असे आवाहन कंपनीने केले आहे.

कर्नाटकसह काही राज्यांमध्ये काळाबाजार आणि अनियमिततेच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर कंपन्यांनी या प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले असल्याचे सांगितले आहे. इंडियन ऑईलनेही ग्राहकांना दैनंदिन गरजांसाठी गॅसची कमतरता भासू नये यासाठी सतत प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

सिलेंडर रिफिलसाठी नवीन लॉक-इन कालावधी
सरकारने काळाबाजार रोखण्यासाठी सिलेंडर रिफिलच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. शहरी भागातील ग्राहकांना २५ दिवसांपूर्वी दुसरा सिलेंडर बुक करता येणार नाही. ग्रामीण भागात हा कालावधी ४५ दिवसांचा असेल. यापूर्वी हा कालावधी २१ दिवसांचा होता. हा नियम १४.२ किलो आणि ५ किलो या दोन्ही सिलेंडर कनेक्शनसाठी लागू असणार आहे.

ओटीपीशिवाय सिलेंडर मिळणार नाही
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ओटीपी-आधारित डिलिव्हरी प्रणाली अनिवार्य केली आहे. सिलेंडर घरपोच आल्यावर ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्तीला सांगितल्यानंतरच सिलेंडर दिला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गॅस एजन्सीकडे आपला मोबाईल नंबर अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

मोबाईल नंबर अपडेट करणे गरजेचे
जर ग्राहकांचा मोबाईल नंबर एजन्सीकडे नोंदणीकृत नसेल किंवा चुकीचा असेल, तर सिलेंडर डिलिव्हरीमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ओटीपी फक्त नोंदणीकृत नंबरवरच पाठवला जाणार असल्याने ग्राहकांनी आपली माहिती लवकरात लवकर अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ई-केवायसी आता अनिवार्य
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या नॉन-PMUY ग्राहकांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांनाही ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. मात्र, आधीच ई-केवायसी केलेल्या ग्राहकांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची गरज नाही.

पीएनजी असलेल्या घरांचे एलपीजी कनेक्शन बंद होणार?
सरकारने मार्च २०२६ मध्ये पीएनजी सुविधा असलेल्या घरांना एलपीजीवरून पीएनजीकडे वळण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. काही अहवालांनुसार, जून २०२६ अखेरपर्यंत अशा घरांचे एलपीजी कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते.

तथापि, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आलेली नाही. काही अहवालांमध्ये ३० जून २०२६ ही संभाव्य अंतिम तारीख असल्याचे सांगितले जात आहे.

“एक घर, एक गॅस कनेक्शन” धोरणावर भर
सरकार “एक घर, एक गॅस कनेक्शन” धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. दुहेरी कनेक्शन कमी करणे, काळाबाजार रोखणे आणि गरजू ग्राहकांना प्राधान्य देणे हा यामागील उद्देश आहे. पीएनजी सुविधा असलेल्या ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन परत करण्याचे संदेशही पाठवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ऑनलाइन बुकिंगला प्रोत्साहन
सरकार आणि तेल कंपन्या ग्राहकांना ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने घाबरण्याची किंवा लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज नसल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासोबतच पीएनजी, इंडक्शन कुकटॉप आणि इलेक्ट्रिक कुकिंगसारख्या पर्यायांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम शहरी भागातील ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः ज्यांच्याकडे आधीपासून पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे.